शासकीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने कहा
सभी बैंकर्स को सक्रिय होकर कार्य करने एवं अपने सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने के दिए निर्देश
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में विगत दिवस को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी बैंकर्स की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सभी बैंकर्स को सक्रिय होकर कार्य करने एवं अपने सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए। जिससे अधिक से अधिक लोगों को बैंक के द्वारा लाभांवित किया जा सके। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत के. एस. मंडावी, एजीएम आरबीआई एस.पी.सोनी, नाबार्ड के डीडीएम तपन कुमार सेठी, आरसेटी के निदेशक अरूण अविनाश मिंज सहित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, अन्त्यावसायी विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग विभाग, मत्स्यपालन विभाग, कृषि विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सभी बैंको को ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत् से अधिक लाने एवं शासकीय ऋण योजनाओं के तहत अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने के निर्देश दिए। इस हेतु सभी बैंकर्स को व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करने एवं लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कृषि, उद्यानिकी, रेशम, मत्स्य, पशु पालन की काफी अच्छी संभावनाएं है। बैंकर्स को इस के संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस लिए उनसे संबंधित प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए। कलेक्टर ने जिले में वृहद अभियान चलाकर किसानों को अपने फसलों के होने वाले नुकसान से बचाव के संबंध में बताते हुए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बीसी सखी के माध्यम से दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा एवं अन्य पेंशन भुगतान कराने के लिए कहा। साथ ही जिले के दुरस्थ क्षेत्रों में नए बैंक एवं एटीएम की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। श्री अग्रवाल ने बीमा योजनाओं की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य बीमा योजना का हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने के लिए कहा। इस हेतु मनरेगा में पंजीकृत सभी श्रमिकों सहित अन्य लोगों का अनिवार्य रूप से बीमा कराने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी बैंक शाखा प्रमुख एवं विभागों से कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं, बैंकवार लंबित प्रकरण, उनके निराकरण के बारे में जानकारी गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण-अनुदान स्वीकृत करना सभी शाखा प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। इस हेतु सभी बैंक एवं शासकीय विभाग आपस में समन्वय कर इन समस्याओं को दूर करें। जिससे अनावश्यक प्रकरण लंबित न रहे।
श्री अग्रवाल ने कहा कि जिले में छोटे व्यवसायियों, स्ट्रीट वेण्डर, आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए आवेदित प्रकरणों को संवेदनशीलता से निराकृत करें। इन योजनाओं से समाज के कमजोर वर्ग के हितग्राही लाभान्वित होते है इसलिए ऐसे प्रकरणों की स्वीकृति में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। जिससे की आम नागरिक ठगी एवं चिटफंड कम्पनियो की ओर आकर्षित न हो। इस हेतु उन्होंने सभी बैंको को अपने क्षेत्रों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता की जानकारी प्रदान करने एवं लोगों को जागरूक करने की बात कही।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा बैंकर्स से विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से ऋण के प्रकरण एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु उनके द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएईजीपी, शिक्षा ऋण, सहित अन्य ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदान कर ऋण वितरित करने की बात कही। साथ ही ऋण के आवेदनों में किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित विभाग को सूचित कर दस्तावेज की पूर्ति अनिवार्य रूप से करा लेने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में नाबार्ड के तपन सेठी ने एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से जिले में कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, कोल्ड चैन, प्रोसेसिंग यूनिट सहित अन्य गतिविधि प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन, कृषि विभाग के अधिकारियों को इस योजना का लाभ इच्छुक हितग्राहियों को प्रदान करने के लिए कहा । इस हेतु योजना के व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
