सबसे ज्यादा मौतें तेज रफ्तार से, उसके बाद हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने की वजह से, जनजागरूकता और सेफ्टी रूल्स की सजग मानिटरिंग से काफी संख्या में कम हो सकती हैं दुर्घटना में मौत, रोड सेफ्टी को लेकर जिले में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक

सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने ली रोड सेफ्टी को लेकर जिले में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

दुर्ग, यदि 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड हो तो दुर्घटना में बचने की पूर्ण संभावना होती है। यदि यह रफ्तार दोगुनी हो तो बचने की संभावना केवल 20 फीसदी रह जाती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री अभय मनोहर सप्रे ने रोड सेफ्टी को लेकर जिले में हुई प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में बताई। उन्होंने छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया के अनेक देशों में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की जानकारी दी तथा तुलनात्मक समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि जिन देशों में रोड सेफ्टी को लेकर ज्यादा जागरूकता है वहां इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। वियतनाम का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इस संबंध में बेहद गंभीर उपाय बरतने से वहां सड़क दुर्घटना में मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई।

उन्होंने कहा कि अधिकतम मौत तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से होती हैं इसके बाद हेल्मेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट आदि नहीं लगाने जैसे सुरक्षा उपाय नहीं अपनाने से मौतें होती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर सेफ्टी रूल्स अपनायें तो ज्यादातर मौतें घट सकती हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस बात में बेहद गंभीरता से काम करते हुए सेफ्टी रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सख्त मानिटरिंग से स्वतः ही लोग ट्रैफिक नियमों को अपनाने लगते हैं। बैठक में सचिव यातायात श्री टोपेश्वर वर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर शासन ने विशेष रूप से फंड दिया है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 17 करोड़ की लागत से तेंदुआ में बनाया गया है। 5.22 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर में ई-ट्रैक बनाया गया है।

आईजी श्री ओपी पाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा नियमित रूप से मोटर व्हीकल एक्ट के गाइडलाइन के मुताबिक जांच की जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित रूप से समीक्षा बैठक होती है और इसके अनुरूप निर्णय लिये जाते हैं। लोगों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देकर कार्य किया जा रहा है। एसपी श्री बद्रीनारायण मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंजोर रथ के माध्यम से यातायात जागरूकता के लिए कार्य किया जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी श्री गुरजीत सिंह ने बताया कि दुर्ग जिले में लगातार एहतियाती कदम उठाये जाने से सड़क दुर्घटना में मौतों की संख्या में कमी आई है।

छत्तीसगढ़ में हो रहे ये उपाय- सड़क सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी इंटर डिपार्टमेंट लीड एजेंसी के चेयरमैन श्री संजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि तेंदुवा में ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर में अभी 200 वाहन चालकों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल में सिलेबस में रोड सेफ्टी को शामिल किया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर रायपुर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट चल रहा है  इसमें अधिक दुर्घटना वाले 83 गांवों में सड़क सुरक्षा को लेकर चौपाल आयोजित कराई गई है। इससे दुर्घटनाओं में कमी परीलक्षित हुई है। उन्होंने बताया कि ओवर लोडेड वाहनों पर इस साल 4 लाख 81 हजार प्रकरण प्रदेश भर में दर्ज किये गये। मुख्य सड़कों की सुरक्षा आडिट कराई गई और 53 सड़कों में सुधार कार्य किया गया। जंक्शन सुधार के 1797 कार्य किये गये। यातायात नियमों के उल्लंघन के 3 लाख 59 हजार प्रकरणों पर कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा के लिए रंबल स्ट्रिप, ब्लिंकर्स आदि भी बनाये गये।

रोड सेफ्टी अब सीएसआर में भी शामिल- अध्यक्ष श्री सप्रे ने बताया कि रोड सेफ्टी अब सीएसआर में भी शामिल है। कोयंबटूर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यहां पर होंडा सिटी कंपनी ने सीएसआर से मोटर व्हीकल एक्ट की जागरूकता को लेकर पार्क बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से सोशल मीडिया में वीडियो आदि के माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है।