राज्य की विष्णु सरकार के तीन माह पूरे होने पर भाजपा जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा – समूचे क्षेत्र में आई विकास की बहार, चौतरफा विकास के साथ हुआ सभी धर्म समुदाय और जाती के लिए सर्वांगीण विकास कार्य

समदर्शी न्यूज़, जशपुर : राज्य में भाजपा की विष्णु सरकार के तीन माह सुशासन के साथ चलने पर राज्य में सभी तरफ चौतरफा विकास हुआ है,राज्य में तेज हुवे विभिन्न विकास कार्यों से सभी धर्म,समुदाय व जाती के लोगों का सर्वांगीण विकास हुआ है।उक्ताशय की जानकारी देते हुवे भाजपा के जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंहा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुवे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार को तीन माह पूरे हो चुके है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी, तीन महीने के इस अल्प समय में ही हमारी सरकार ने उन्हें पूरा करने अपनी प्रतिबद्धता दिखायी है। हमारी सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए है,राज्य में 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास- हमने पहली केबिनेट में ही छत्तीसगढ़ के 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। इसके लिए वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रूपए और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

दो वर्षों के धान की बकाया बोनस राशि का भुगतान- अन्नदाताओं से हमने वादा किया था कि उन्हें दो वर्षों के धान खरीदी के बकाया बोनस की राशि का भुगतान करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 3716 करोड़ रूपए किसानों को दिया है।   महतारी वंदन योजना- प्रदेश की विवाहित महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रतिमाह 1000 रूपए देने का वादा हमने किया था। मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए हमने प्रदेश में ‘महतारी वंदन योजना‘ लागू कर दी है। इसके अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रूपए सीधे उनके खातों में अंतरित कर दी गई है। महतारी वंदन योजना के लिए वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2024-25 के बजट में 3000 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 4200 रूपए का प्रावधान कियागया है।

कृषक उन्नति योजना- हमारी सरकार ने अन्नदाताओं और तेन्दूपत्ता संग्राहकों से किया वादा भी पूरा कर दिया है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से हमने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रूपए प्रति एकड़ अदान सहायता राशि देने की शुरूआत कर दी है। हमने किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वायदा निभाते हुए 24 लाख  70 हजार से अधिक किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए का भुगतान कर दिया है।

इसी तरह हमने मोदी की गारंटी के अनुरूप तेन्दूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरूआत कोण्डागांव जिले से कर दी है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी।

शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता- शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पहल हमने की है। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का हमने निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसका वायदा हमने मोदी की गारंटी के तहत किया था।

प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 किं्वटल धान खरीदी- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान हमने खरीदा है। हमने प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों का एक-एक दाना धान खरीदा है। इस साल 145 लाख मीटरिक टन रिकार्ड धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने नागरिकों को आराध्य प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए निःशुल्क अयोध्या भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू हो चुकी है। अयोध्या धाम दर्शन के लिए ट्रेनें शुरू हो गई है। योजना अंतर्गत अयोध्या दर्शन के लिए पहली ट्रेन को 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर रेल्वे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

शासकीय नौकरियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा  में छूट- प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हमने शासकीय नौकरी में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।

राजिम कुंभ (कल्प) की शुरूआत – छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। इससे राजिम मेले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी साथ ही छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि- लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बकाया राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान की जाएगी।  प्रदेश में वर्ष 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी।

सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाईब्रेरी- नालंदा परिसर की तरह अन्य नगरीय निकायों में हाईटेक लाईब्रेरी आरंभ करने के लिए 148 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान है। साथ ही नवा रायपुर में लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।

घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली – राज्य में 42 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की विद्युत खपत पर आधे दाम पर बिजली देने के लिए बजट में 1 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का समय पर निराकरण- अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का समय पर निराकरण के लिए जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। जिले में रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने का निर्णय- छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020‘‘ को लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वागींण विकास भी सुनिश्चित होगा।

राज्य नीति आयोग का गठन- केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। हमने इसी तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर)के विकास योजना – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना संचालित होगी। इसके लिए 1526 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

खनिज विभाग में ऑनलाईन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली- खनिज संसाधन से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की गई है।

नियद नेल्लानार योजना- बस्तर संभाग के माओवाद पीड़ित क्षेत्र में स्थापित 14 नये कैंपों में नवाचार के रूप में आसपास के 05 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता, अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास के लिए नियद नेल्लानार योजना की शुरूआत की गई है।

33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी- अगले शिक्षा सत्र में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

न्योता भोजन – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की तर्ज पर शालेय अवधि में बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने राज्य में न्योता भोजन शुरू किया गया है। यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है।

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल – राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की लांचिंग की गई।

राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। बस्तर दशहरा के लिए अब 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। चित्रकोट के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। रामाराम मेले के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।

राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, डॉ भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए 01 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में इसी सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।

ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है।

अगले शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना ट्रैवल एलाउंस मिलेगा।

शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी, 3 हजार से अधिक आबादी वाले गांव का मास्टर प्लान बनेगा।

बुनकरों और शिल्पियों की कला को बढ़ावा देने के लिए और इनके उत्पादों के मार्केेटिंग के लिए 80 करोड़ रूपए की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी।

विमानन विभाग- बस्तर अंचल के लोगों के लिए दिल्ली तक विमान सेवा उपलब्ध कराने हेतु अलायंस एयर कंपनी के दिल्ली-जबलपुर की विमान सेवा का विस्तार जगदलपुर तक किया जाएगा। बलरामपुर हवाई पट्टी का 1200 करोड़ रूपए और जशुपर हवाई पट्टी का 412 करोड़ रूपए के लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसी प्रकार कोरबा हवाई अड्डे का 250 करोड़ रूपए की लागत से विकास किया जाएगा,मंडी शुल्क को 2 प्रतिशत घटाने की घोषणा। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान भी हमने किया है।

एम्स की तर्ज पर सभी संभागीय मुख्यालय में सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान,प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र विशेष पिछड़ी जनजाति के लगभग 40 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024-25 का बजट राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। बजट में न ही कोई नया कर प्रस्तावित किया गया है, न ही मौजूदा करों में वृद्धि की गई है।