मोदी निर्मित महंगाई ने होली त्यौहार के रंग को फीका किया, मोदी सरकार की विदाई से ही महंगाई से राहत मिलेगी – धनंजय सिंह ठाकुर

जनता कह रही हैं लहसुन 400रु बेसन 150 रु खाने का तेल 200 रु शक़्कर 50रु पार, कैसे मनाये त्यौहार?

समदर्शी न्यूज़, रायपुर : प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि  मोदी निर्मित महंगाई का असर होली के त्यौहार में भी दिख रहा है। रंग गुलाल पिचकारी के बाजार में रौनक नहीं है। वही होली के त्यौहार में घरों में बनने वाले पारंपरिक व्यंजन बनाने में  भी कटौती कर दी गई है. 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा करने वाली मोदी सरकार 10 साल में जनता को महंगाई से राहत नहीं दिला पाई है, बल्कि महंगाई की आड़ में जनता से खूब कमाई की गई है। अब जनता भी मान रही है कि महंगाई सिर्फ मोदी सरकार की कुनीतियों  मुनाफाखोरी के चलते ही है, आज के स्थिति में लहसुन 400रु प्रति किलोग्राम बेसन 150 रु  किलोग्राम खाने का तेल 200 रु प्रति किलोग्राम शक्कर 50 रु प्रति किलोग्राम पार हो चुकी हैं  दूध दही घी एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री के कीमत भी 2014 के मुकाबले दोगुना कीमत पर लेने जनता मजबूर है।

 प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान रसोई गैस 410 रुपए में मिलता था और पेट्रोल डीजल की कीमत 55रु  और 60 रु प्रति लीटर था मोदी सरकार में रसोई गैस 960 रु से ऊपर और पेट्रोल डीजल 100 रु  लीटर पार कर चुका है. और इसका कोई अंतरराष्ट्रीय कारण नहीं है अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज भी क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के मुकाबले 40 परसेंट कम है जिसका लाभ गरीब जनता को देने के बजाय मोदी सरकार चंद पेट्रोलियम कंपनियों और कुछ पूंजीपति अपने मित्रों को पहुंचा रही है।

 प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की विदाई से ही देश की जनता को महंगाई से राहत मिलेगा. मोदी सरकार निर्दयता से गरीब जनता के आवश्यक वस्तुओं के सामानों पर टैक्स बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है. विपक्ष और जनता जब महंगाई पर भाजपा नेता से सवाल पूछते हैं तब भाजपा नेता अमेरिका पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका जैसे देशों की महंगाई की तुलना करती है सच्चाई यह है कि देश के भीतर महंगाई के लिए सिर्फ मोदी सरकार की मुनाफाखोरी की नीतियां जिम्मेदार है. जिस प्रकार से मनमाना जीएसटी लिया जा रहा है खाद्य सामग्री में भी टैक्स वसूलने से मोदी सरकार बाज नहीं आयी है।