भाजपा के राज में शांत छत्तीसगढ़ अशांत हो गया है
समदर्शी न्यूज़, रायपुर : भाजपा के राज में शांत छत्तीसगढ़ अशांत हो गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अराजकता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो गये है कि राज्य में एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाये जा रहे माबलीचिंग हो रही, थाने में चाकूबाजी हो रही सरकार सुशासन का राग अलाप रही। जबसे राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। नागरिको को भय के माहौल जीवन जीना पड़ रहा है। अपराधी बेलगाम हो गये है। साय सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी है। मासूम बच्चियों के साथ घृणित दुराचार की घटनाये बढ़ गयी। रोज समाचारों में प्रदेश भर में तीन से चार मासूम अबोध बच्चियों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटनाओं की खबरे सामने आ रही। छह माह में प्रदेश में 86 से अधिक हत्याओं की घटना हो गयी है। लूट, चाकूबाजी, चैन स्नेचिंग तो रायपुर की पहचान बन गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी से लगे आरंग में माब लीचिंग में तीन लोगो की पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है। सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के बजाये उनको संरक्षण देने में लगी है। हत्यारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज 302 के तहत करने के बजाय सरकार सदोष मानव वध का मुकदमा 304 के तहत दर्ज करवाया है ताकि अपराधियों को बचाया जा सके।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गृहमंत्री का गृह जिला तो हत्या, लूट, मानव तस्करी का केंद्र बन गया है। 6 माह में एक दर्जन से अधिक दुर्दांत हत्या में कवर्धा में हुई है। हर दिन बलात्कार की घटनाये हो रही है। गृहमंत्री अपना गृह जिला नहीं संभाल पा रहे है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मा. हाई कोर्ट ने बिलासपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन पूरे प्रदेश में यही हालात है। 6 माह में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। गुंडे, अपराधी, लूटेरे, चोर बेलगाम हो गये है, बलात्कार और हत्यायें आम हो गयी है। इन घटनाओं को रोकने की दिशा में सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। सत्तारूढ़ दल के लोग अपराधियों के पैरोकार बन गये है। पुलिस की पीसीआर वैन तो वसूली वैन बन चुकी है जो नशाखोरों, अपराधियों को चंद रुपयों के बदले संरक्षण देती है। हाई कोर्ट की टिप्पणी राज्य की जर्जर कानून व्यवस्था का आईना है। इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तत्काल इस्तीफा दें।
