छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ शनिवार 20 जुलाई को तुता (निमोरा) नवा रायपुर में करेगा ध्यानाकर्षण रैली.
समदर्शी न्यूज़ – रायपुर | छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों/विभागों/संस्थाओं में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह-समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करते हुए इन कर्मचारियों के नियमितीकरण/स्थायीकरण करने की वषों से लंबित एवं न्यायोचित माँगों को शीघ्र पूर्ण करने, 10 सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ठ कराने 20 जुलाई 2024 शनिवार को तुता (निमोरा) नवा रायपुर में ध्यानाकर्षण रैली करेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी जैसे-आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, समूह/समिति के माध्यम से नियोजन, जॉबदर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के रूप विगत 05 वर्ष से लेकर 25-30 साल से किसी न किसी प्रकार से शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में सतत् रूप से कार्यरत हैं किन्तु विडम्बना ही है आज तक “अनियमित कर्मचारी” जैसे शब्दों से तिरस्कृत होकर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय न्यायालय से “सामान कार्य-समान वेतन” के निर्देश के बावजूद ये नियमित कर्मचारी से आधे से भी कम वेतन और सुविधा व लाभ लिए बिना कार्य करने को विवश हैं। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बन्धुआ मजदूर से भी बदतर है। पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक दबाव के कारण अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय को सहने मजबूर हैं।
प्रेम प्रकाश गजेन्द्र कार्यकारी अध्यक्ष एवं अरुण वैष्णव सचिव छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने कहा कि अपने अधिकार के लिए संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता/जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच में आकर हमारी समस्याओं को सुना तथा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इनका यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही है। प्रत्युत्तर में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के सम्पूर्ण प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग व महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आश्वासन दिया गया था, जिसे सहर्ष हमने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की है। परन्तु अद्यतन भारतीय जनता पार्टी सरकार के 6 माह पूर्ण होने के उपरांत भी सरकार की अनियमित कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है, केवल एक कमेटी बनाकर भूल गई है। युगल कुमार साहू, आशीष तनेजा, राजकुमार साहू, अरमान शर्मा, राजकुमार सिंह, श्रीमती चन्द्रिका वैष्णव अध्यक्ष बिहान कैडर ने कहा कि अनेक विभागों में छंटनी की जा रही है, अनेक विभागों में अनेक माह से वेतन नहीं मिल रहा है। अनेक विभागों में बढ़ी संविदा दर एवं श्रम सम्मान राशि नहीं दिया जा रहा है। अनेक विभागों में अनियमित कर्मचारियों के नियोजन पर सामंतवादी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे अनियमित कर्मचारी आह्त है।
गोपाल प्रसाद साहू प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों से अपील की है कि ध्यानाकर्षण रैली में सम्मिलित कर इस रैली को सफल बनावें। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि ओर अपने उज्जवल भविष्य के लिए आशा भरी निगाहों से देख रहें है, उन्होंने सरकार से काफी उम्मीद जताई है।
अनियमित कर्मचारियों की 10 सूत्रीय माँग –
1. दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा, समतुल्य मानदेय/जॉबदर (न्यूनतम वेतन/संविदा दर तुल्य) पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित/स्थायीकरण किया जावे। (समस्त विभाग)
2. जॉबदर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जावे तथा नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (गौसेवक, पी.ए.आई.डब्ल्यू, मैत्री, मितानिन/ मितानिन प्रशिक्षक, वन काष्ठागार कर्मचारी)
3. न्यून मानदेय कर्मचारियों को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाये तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (ग्राम पंचायत ऑपरेटर, शिक्षादूत, शिक्षक मितान, शिक्षण सेवक, ट्यूटर शिक्षक, स्थानीय अतिथि शिक्षक, शाला संगवारी, पोटाकेबिन भृत्य/रसोइया/ अनुदेशक, अतिथि शिक्षक-मदरसा, विशेष पिछड़ी क्षेत्रों के विद्यालय में कार्यरत, लोक सेवा केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक ग्राम पटेल, बिहान कैडर कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, मध्यान्न भोजन रसोइया, वन (कैम्पा) सुरक्षा कर्मी, जीवन दीप कर्मचारी, बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक कार्यकर्ता एवं दिव्यांग मितान, महाविद्यालयीन डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं भृत्य एवं अन्य)
4. विगत वर्षों में निकाले गए छंटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जावे। (महिला पुलिस वालेंटियर, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी सीतापुर, अतिथि शिक्षक, शिक्षण सेवक-बस्तर, टयूटर शिक्षक-राजनांदगांव, जनभागीदारी शिक्षक, औपचारिकेतर अनुदेशक, ग्राम स्वराज अभियान कम्प्यूटर ऑपरेटर, अतिथि व्याख्याता, स्वाथ्य विभाग के पृथक कर्मचारी आदि)
5. अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक, स्कूल, पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविद्यालय व्याख्याता, आई.टी.आई. में कार्यरत अतिथि शिक्षक/व्याख्याता, स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारी, योग प्रशिक्षक, स्कुल सफाई कर्मचारी, आई.टी.आई. सफाई कर्मचारी)
6. संस्था या कार्यालय में जहाँ कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां वर्षभर कार्य लिया जावे। (अतिथि शिक्षक, अतिथि व्याख्याता)
7. आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित पश्चात् एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (निक्सी के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, आई.टी.आई., मेकाहारा रायपुर, जल संसाधन में बैराजों में कार्यरत कर्मचारी, आबकारी विभाग, जल जीवन मिशन, श्रम विभाग, सी.जी.एम.एस.सी., उद्योग विभाग, नगरीय निकाय)
8. ठेका/समूह/समिति के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (बिहान कैडर कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी, मीटर रीडर, रेशम विभाग, 102/108/112 कर्मचारी, डायलिसिस टैक्नीशियन, हॉट/बाजार कर्मचारी एवं अन्य)
9. सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे (सखी, क्रेडा तकनीशियन).
10. धरना-प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य किया जावे। [दिनांक 23 जुलाई 2018 को आयोजित धरने के दरमियान 15 अनियमित कर्मचारियों पर गोल बाजार थाने में (एफआईआर संख्या-156/वर्ष 2018- धारा 147, 341, 188) एवं आजाद चौक थाने में (एफआईआर संख्या-259/वर्ष 2018- धारा 147, 186, 294) ].
