साय सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल, रिजर्व बैंक एक बार फिर कर रहा बांड की नीलामी – दीपक बैज

भाजपा सरकार ने 9 माह में औसतन 3500 करोड़ हर माह कर्ज लिया, जन कल्याण की योजनाए बंद कर दी गई फिर भी सरकार लेते जा रही कर्ज.

समदर्शी न्यूज़ रायपुर, 14 सितंबर / साय सरकार की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार ने रिजर्व बैंक को एक बार फिर 1000 करोड़ के प्रतिभूति को बेचने का प्रस्ताव दिया है। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवाया है तथा छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी 17 सितंबर को होना तय हुआ है। साय सरकार ने 9 माह में कर्ज लेने का नया रिकार्ड बनाया है। एक वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ ने कर्ज लेने का नया रिकार्ड बनाया है। राज्य ने एक वित्तीय वर्ष में 32000 करोड़ का कर्ज लिया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बाद भी सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। साय सरकार ने रिजर्व बैंक से 9 माह में हर महीने औसतन 3500 करोड़ कर्ज लिया है। सरकार चलाने वालों को 9 माह में ही पसीना निकल गया तथा सरकार का आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जनता के खाते में सीधे 2 लाख करोड़ डाला था। वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, गोबर खरीदी, गोठान संचालन, युवा मितान क्लब सभी कुछ बंद कर दिया, उसके बाद सरकार कर्ज पर कर्ज लिये जा रही है। गाईड लाईन के दरे में 30% प्रतिशत की छूट खत्म कर दिया, शराब की कीमत बढ़ा दिया, जीएसटी में जबरिया वसूली हो रही, बिजली के दाम बढ़ा दिये फिर भी सरकार का खजाना खाली हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच सालों में राज्य की जनता के ऊपर एक रूपये भी अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं डाला था। बिजली बिल आधा ही आता था, संपत्तिकर में एक रूपये की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी, डीजल पेट्रोल के वेट में कटौती की गयी थी। जमीनों के गाईड लाईन में पूरे पांच सालों तक एक रूपये की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी। इतनी राहतों के बावजूद कांग्रेस सरकार से जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता में रखा। गोधन न्याय योजना के माध्यम से लगातार लोगों की सहायता की गयी। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूत रही।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का कीर्तिमान स्थापित किया था। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि, सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के दौरान 2018 से 23 तक छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। छत्तीसगढ़ विगत 3 वर्षों से कोई भी नया कर्ज़ नहीं लेने वाले देश के 4 राज्यों में अग्रणी राज्य रहा है। भूपेश सरकार में किसी भी तरह से ना कोई नया कर लादा गया और न ही किसी भी तरह से पूर्व से लगाए गए करों में कोई वृद्धि की गई, बल्कि सब्सिडी, राहत और रियायत लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को मिलते रहा।