छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब ओड़िशा में भी किसानों से होगी धान की खरीदी

ओड़िशा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के नेतृत्व में आया है अध्ययन दल

छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम को सराहा

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर संभव मिलेगी मदद

समदर्शी न्यूज़ रायपुर, 01 अक्टूबर / छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओड़िशा में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। ओड़िशा के खाद्य मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पात्रा के नेतृत्व में आए अध्ययन दल ने आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम का अवलोकन किया और इसकी तारीफ की। श्री पात्रा ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओड़िसा में भी किसानों से समर्थन मूल्य के साथ-साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ धान की खरीदी की जाएगी। ओड़िसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने पहले कैबिनेट की बैठक में ही इस संबंध में निर्णय लिया गया है।

ओड़िसा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि सरल और सहज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय की प्रशंसा करते हुए श्री पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति में खरा साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि ओड़िशा में भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने साय सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अमल में लाई जाएगी।

ओड़िसा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओड़िसा दोनों पड़ोसी राज्य है। डबल इंजन के सरकार के साथ दोनों राज्य तेज गति से विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर मंत्रियों द्वारा हमें हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया गया है। ओड़िसा में धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम में जहां-जहां कमी पाई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के सिस्टम का अनुकरण कर योजनाओं का और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा।

श्री पात्रा ने कहा कि ओड़िशा में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर धान खरीदी व्यवस्था लागू करने के लिए ओड़िशा का अध्ययन दल यहां आया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप से मुलाकात कर धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पावर पॉइंट प्रेजेनटेशन के माध्यम से एक-एक तथ्यों का बारीकी से अध्ययन किया। अध्ययन दल द्वारा कृषि उपज मंडी, अनाज गोदाम और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में जीरो पॉइंट पर जाकर सिस्टम का गहन रूप से अध्ययन किया गया।