प्रदेश में 2492 शासकीय पदों के लिए होगी भर्ती……..जानें किस विभाग में किन पदों पर होगी भर्ती

गृह, राजस्व तथा खाद्य विभाग के 2492 पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां शुरु

अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भी भर्ती के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के जारी निर्देश

अवसरों का लाभ उठाने मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया आह्वान

समदर्शी न्यूज़ रायपुर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह (पुलिस), राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उनके इस निर्देश के बाद कुल 2492 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। सीएम नें इन विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा आज लिए गए निर्णय के फलस्वरुप गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत ‘बस्तर फाइटर्स’ बल के गठन की मंजूरी जारी की गयी जिसमें 2100 पदों के भर्ती की अनुमति दी गयी है| इसी तरह राजस्व विभाग अंतर्गत मैदानी स्तर पर 301 पटवारियों के पदों पर नयी भर्ती की जाने की अनुमति दी गई है| खाद्य विभाग अंतर्गत 84 खाद्य निरीक्षकों के साथ-साथ कुल 91 पदों पर भर्ती की की जाएगी|

मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी मेहनत और लगन के साथ तैयारियां करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों का परीक्षण कर उन पर सीधी भर्ती किए जाने की कार्ययोजना बना कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम आर्थिक संकट के बावजूद राज्य सरकार लगातार युवाओं सहित सभी वर्ग के प्रदेशवासियों के हित में निर्णय ले रही है। बस्तर फाइटर्स दल के गठन से जहां बस्तर के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं स्थानीय युवाओं के अनुभवों का लाभ पुलिस बल को भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पटवारियों की भर्ती होने से किसानों एवं नागरिकों की राजस्व प्रशासन से संबंधित समस्याओं एवं मांगों का त्वरित निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। खाद्य निरीक्षकों की भर्ती होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा|

भर्ती की अनुमति जारी होते ही भर्ती विज्ञापन एवं परीक्षा आयोजन की कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।