जशपुर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के दिए सख्त निर्देश, बटांकन, सीमांकन, नामांतरण,लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए कहा

एसडीएम अपने-अपने अनुभाग में पटवारियों की बैठक लें

मनोरा,फरसाबहार और बगीचा तहसीलदार को लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा है

अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आज कलेक्टर सभा कक्ष में राजस्व विभाग के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने बटांकन, सीमांकन, नामांतरण, ई-कोर्ट के प्रकरण, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, भू-अर्जन के प्रकरण, आरबीसी 6-4 के प्रकरण, अभिलेख सुधार की भी समीक्षा की। सभी एसडीएम अपने-अपने अनुभाग के आरआई एवं पटवारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों के संबंध में आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन लेंने के लिए कहा है। ताकि लंबित प्रकरणों में तेजी लाई जा सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि आमजनता को राजस्व अधिकारियों से बहुत सी उम्मीदें रहती है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। इसके लिए राजस्व अधिकारियों को अपने दायित्व का गंभीरता से निरर्वहन करना होगा। अधिकारी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और प्राथमिकता से निराकरण करें। आम नागरिक राजस्व कार्यालय अपने राजस्व संबंधित कार्याें के लिए आते है इनमें नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, अभिलेख सुधार आदि प्रकरणों से सबंधित रहते है।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉक के किसानों का ज्यादा से ज्यादा  किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कहा है ताकि उनको छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। समीक्षा के दौरान उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण एवं फ्री होल्ड होने वाले प्रकरणों की भी जानकारी ली और ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए कहा है। राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने 6 माह, एक से दो वर्ष तक के प्रकरणों का भी निराकरण करने के लिए कहा है। साथ ही आरबीसी 6-4 के तहत हितग्राहियों को मिलने वाले राशि का भुगतान हितग्राही के खाते के माध्यम से ही करने के लिए कहा है। समीक्षा के दौरान उन्होंने मनोरा, बगीचा और फरसाबहार के तहसीलदार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने एसडीएम को अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर निगरानी रखते हुए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है और परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त करने के लिए कहा है।