मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों सहित प्रदेश के सभी आदिवासी परिवारों के शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य उनके हक अधिकार के लिए काम कर रही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केदार कश्यप जिस सरकार में मंत्री थे उस सरकार ने 15 सालों तक आदिवासी वर्ग को उनके हक एवं कानूनी अधिकारों से वंचित रखने काम किया था। आदिवासी वर्ग के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उनके मूल अधिकार से उस वर्ग को वंचित रखने काम किया था ।कोरबा के निजी अस्पताल में ईलाज के दौरान कोरवा जाति के महिला की मौत पर उनके परिवार के द्वारा लगाये गए आरोप की जांच के लिए जांच कमेटी गठित किया गया है जो तीन दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौपेगी। दुर्भाग्य की बात है भाजपा हमेशा की तरह लाशों पर राजनीति कर रही है भाजपा को कोरबा जाति की महिला के मृत्यु का तनिक भी गम नहीं है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप को बताना चाहिए 15 साल तक रमन भाजपा शासनकाल में आदिवासी वर्ग के ऊपर अत्याचार हुई उनको जेलों में बंद किया गया उनकी जल जंगल जमीन पर कब्जा किया गया उनके कानूनी अधिकारों का हनन किया गया तब मौन क्यों थे?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्री भूपेश बघेल की सरकार सरकार राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों सहित सभी आदिवासी परिवारों के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उनके कानूनी हक अधिकार के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने बस्तर विकास प्राधिकरण सरगुजा विकास प्राधिकरण मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाकर आदिवासी वर्ग को नेतृत्व देकर अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान तेंदूपत्ता का मानक दर 2500रु से बढ़ाकर 4000 रु प्रति बोरा किया,61 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी कर ही है, बिजली बिल हाफ योजना किसानों की कर्ज माफी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना गोधन न्याय योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों को विकास की ओर आगे बढ़ा रही है ऐसे में भाजपा नेताओं को आदिवासी वर्ग के विकास उनकी खुशहाली पच नहीं रही है। रमन सरकार के दौरान जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से मुक्ति दिला रही है रमन सरकार के दौरान छीनी गई आदिवासियों की जमीन को लौट आ रही है वन पट्टा सामुदायिक वन पट्टा वन अधिकार दे रही है। राशन कार्ड के माध्यम से 35 किलो चावल, चना ,नमक गुड पोस्टिक आहार दे रही है।
