जिले में पीएम धन धान्य योजना का करे सुचारू क्रियान्वयन – कलेक्टर श्री व्यास
पीएम जनमन आवास निर्माण कार्यों को मार्च 2026 तक करें पूर्ण
आंगनबाड़ी में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से करे पूर्ण
कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आधिकारियों की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए स्वच्छ भारत मिशन, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग एवं एनआरएलएम अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी योजना पीएम धन धान्य योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जशपुर जिला इस महत्पूर्ण योजना में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग किसानों को आगे बढ़ाने एवं उन्हें आजीविका गतिविधियों में संलग्न करने आवश्यक पहल करेंगे। कलेक्टर ने मछुआ समूहों के आर्थिक विकास के लिए मछुआ किसानों का पंजीयन, तालाबों को लीज पर देने की प्रक्रिया तहत मनरेगा के तहत बनाए गए डबरियों का राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर श्री व्यास ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रगतिरत जनमन आवास निर्माण कार्यों को मार्च 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरपंच, सचिव, आवास मित्र एवं हितग्राहियों के साथ सतत् बैठकें लेकर निर्माण कार्यों में गति लाएं तथा नियमित निरीक्षण करें। इस दौरान बैठक में सभी जनपद सीईओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं ब्लॉक समन्वयक मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री व्यास ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों में शौचालय निर्माण कार्य तथा उनमें नल-जल कनेक्शन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पेंशन हितग्राहियों के आधार सीडिंग एवं यूडीआईडी कार्ड सैचुरेशन की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा में उन्होंने ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों में कचरा कलेक्शन, हाट-बाजारों की साफ-सफाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तथा स्वच्छता श्रमदान के नियमित आयोजन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
