रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक प्रदेश के विकास एजेंडे के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले निर्णयों की साक्षी बनी। इस उच्चस्तरीय बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, खेल सुविधाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा प्रशासनिक सुधारों को गति देने जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए।
बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत जहां एक ओर “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी देकर राज्य में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, वहीं दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही हजारों जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया गया है।
कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ में विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में एक नई गति और नई सोच का संकेत देती है, जिससे आने वाले समय में राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
मंत्रिपरिषद के निर्णय
1. मंत्रिपरिषद ने आज ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा।
साथ ही इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन उपयोग में विविधता आएगी और राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा, दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. मंत्रिपरिषद द्वारा आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि को रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
3. मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की जारी आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है। यह सहायता राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने तथा विभिन्न आवश्यक परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।
4. मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों श्री संजय पिल्ले, श्री आर.के. विज एवं श्री मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति आदेश दिनांक 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने दिनांक 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को अपास्त करते हुए, उस निर्णय के पालन में जारी समस्त आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के उपरांत लिया गया है।
