छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनहितैषी बजट, गांधीवाद से प्रेरित प्रदेश का सर्वोत्तम बजट : यू.ड़ी .मिंज

रामराज्य के परिकल्पना पर आधारित,जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित

छत्तीसगढ़ के बजट से किसानों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, महिलाओं,कर्मचारियों के लिए प्रावधान है । आज सभी वर्गों के चेहरे मे देखी जा रही है खुशियाँ

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

छत्तीसगढ सरकार के द्वारा आज प्रस्तुत बजट के बारे अपने विचार व्यक्त करते हुए संसदीय सचिव युड़ी मिंज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने  गांधीवादी बजट प्रस्तुत किया है । यह बजट गांधीवादी विचार से प्रेरित है,जहाँ यह कल्पना की जाती है गाँव समृद्ध हो, ग्रामीणों का जीविका का स्तर उच्च हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो  सभी वर्ग सुख, शांति,समृद्धि और सम्मान के साथ जीवन यापन करें. इसी परिकल्पना को गाँधी जी ने रामराज्य की संज्ञा दी थी।

उन्होंने कहा कि आज का बजट  कई मायने में महत्वपूर्ण है । देश में पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट प्रस्तुत किया जो यह सिद्ध करता है की गोधन न्याय योजना और गोठान योजना सफल है जिसकी देशव्यापी सराहना की जा रही है। इस बजट में सर्वहारा वर्ग कि चिंता करते हुए किसानों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, महिलाओं,कर्मचारियों के लिए बजट में प्रावधान है इससे सभी वर्गों मे खुशियाँ देखी जा रही है ।

संसदीय सचिव मिंज ने बताया कि जनहितैषी संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के हितों के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की है जिसमे सामाजिक क्षेत्र के लिए 37%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40% एवं अन्य सामान्य क्षेत्र के लिए 23%का प्रावधान किया गया है। इसे गांधीवादी विचारधारा पर आधारित सर्वोत्तम बजट माना जा रहा है जिसमे ग्रामीण विकास की अवधारणा को जीवंत करने की क्षमता निहित है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 की तुलना में इस साल जीएसडीपी में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।प्रति व्यक्ति आय में 11.93 प्रतिशत की बढोतरी हुई है ।राज्य में कृषि के क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत , औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है ।कृषि और सेवा क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर के बराबर और औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर से 3.64 प्रतिशत अधिक हैं ।राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 13.60 प्रतिशत अधिक है.

उन्होंने कहा है  कि आज बजट में कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली कर दी जिससे अधिकारी-कर्मचारियों में जबर्दस्त उत्साह है। एशियन विकास बैंक और नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र कि लघुतम एवं दीर्घ आधोसंरचना विकास किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा पेश छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में हर वर्ग के लिए है योजनाएं है,अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों,बैगा,गुनिया,मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की गईं है.राजीव गाँधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में माननीय मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा की

शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा, विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा इसी प्रकार जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में  वृद्धि की गई,जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया,जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000,

जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया.सरपंच का मानदेय 4हजार किया गया है. साथ ही जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का एवं जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है.उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया है ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का  गठन किया जाएगा.

संसदीय सचिव युड़ी मिंज ने कहा कि सरकार के बजट में गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है

कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान,औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी

ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान,रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी

धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा,पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा

मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान,खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान, जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन किया गया है.अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान

उन्होंने कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान से सुविधा बढ़ेगी.मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान से लाभ मिलेगा.नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गईं.

उन्होंने कहा कि मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया.नक्सली मुठभेड़ से पुलिस जवानों को बचाने के लिए 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान है.पुलिस चौकी  का थाने में  उन्नयन, किया जाएगा इसके साथ वाटर कूलर हेतु  तथा सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु प्रावधान है.11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की की जाएगी स्थापना,

वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव,प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है.प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.