कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई
एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी एवं विभागीय योजनाओं में धीमी प्रगति पर 39 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने तथा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाया है। एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी निर्माण, लंबित खसरों के अद्यतिकरण एवं अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं पाए जाने पर जिले के विभिन्न विकासखंडों में पदस्थ 39 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में 22 जून 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान कई क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
उप संचालक कृषि द्वारा जारी नोटिस में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी निर्माण, लंबित खसरों की प्रविष्टि तथा अन्य विभागीय योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करें। साथ ही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर निलंबन एवं विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा सकती है।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा है कि किसानों से जुड़े सभी कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। एग्रीस्टेक एवं फार्मर आईडी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ण करते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
