समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक ली। उन्होंने प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान लंबित और निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री बी.के.राजपूत, लोक अभियोजन और पुलिस विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति द्वारा स्वीकृत राहत प्रकरण, न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित प्रकरण, व पुलिस कार्यालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ ही निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने अत्याचार निवारण योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 स्वीकृत एवं भुगतान प्रकरणों के सबंध में जानकारी ली। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत् कुल 89 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। जिनमें अनुसूचित जनजाति के कुल 83 प्रकरण, अनुसूचित जाति के 6 प्रकरण प्राप्त हुए थे। जिनके लिए कुल 1,11,62,500 रुपए की राशि स्वीकृत की गई । जिसमें 80 प्रकरणों में कुल 1,00,87,500 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।
