मुख्यमंत्री ने कांसाबेल ब्लॉक अंतर्गत पोंगरो एनीकट हाईड्रो पावर पम्पिंग योजना का किया अवलोकन
बिना बिजली और डीजल – पेट्रोल से होगी 100 एकड़ खेतों में सिंचाई
सरगुजा संभाग की पहली नवाचारी सिंचाई परियोजना
एनीकट हाईड्रो पावर पम्पिंग योजना बनेगी सिंचाई की नई मिसाल
जशपुर : जिले में नवाचार आधारित सिंचाई व्यवस्था को सशक्त करते हुए पोंगरो एनीकट हाईड्रो पावर आधारित पम्पिंग योजना अब पूर्ण हो चुकी है। सरगुजा संभाग की यह पहली योजना विकासखंड कांसाबेल के ग्राम पंचायत पोंगरो में घुघरी नदी पर निर्मित की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज निरीक्षण करके योजना की जानकारी ली।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूर्णतः शून्य कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है। योजना में किसी भी प्रकार की पारंपरिक ऊर्जा जैसे बिजली, डीजल, पेट्रोल या सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया है। केवल नदी के जल प्रवाह से उत्पन्न हाइड्रो पावर के माध्यम से टरबाइन चलाकर पानी का उद्वहन किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हाइड्रो पावर से संचालित अभिनव सिंचाई योजना
इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के डॉ. पुनीत सिंह द्वारा तकनीकी परामर्श प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट आधुनिक विज्ञान और स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। योजना अंतर्गत पूर्व निर्मित एनीकट से लगभग 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में प्लेटफॉर्म बनाकर एक टरबाइन पम्प स्थापित किया गया है।
इस पम्प के माध्यम से नदी तल से लगभग 12 मीटर ऊँचाई तक तथा 200 मीटर दूर निर्मित वितरण टंकी में अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरा जाता है। इससे रबी एवं ग्रीष्म फसलों के लिए निरंतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
किसानों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ
इस अभिनव परियोजना से लगभग 80 एकड़ रबी में और ग्रीष्मकालीन जायद फसल क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिससे करीब 135 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पक्की सिंचाई नहरों एवं नालियों का निर्माण भी किया गया है, जिससे जल का समुचित वितरण सुनिश्चित हो सके। 2 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह योजना जिला प्रशासन जशपुर द्वारा जिला खनिज न्यास निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तथा जल संसाधन संभाग जशपुर के तकनीकी अभिसरण से पूर्ण की गई है।
हरित विकास की दिशा में मील का पत्थर
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल परियोजना है। उन्होंने कहा कि यह योजना भविष्य में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मॉडल के रूप में कार्य करेगी।
