रायपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी, तैयारियां अंतिम चरण में
21 नए उपार्जन केंद्रों से किसानों को मिलेगी सुविधा
3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप रायपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा मिले, इसके लिए जिले में इस वर्ष 21 नवीन धान उपार्जन केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। धान खरीदी का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कोचियों एवं बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भूपेश चन्द्रवंशी ने बताया कि रायपुर जिले में 21 नवीन धान उपार्जन केंद्र प्रस्तावित हैं। इनमें से 17 केंद्रों में स्थल चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 16 केंद्रों में कंप्यूटर सेट एवं प्रिंटर-स्कैनर, 8 केंद्रों में जनरेटर तथा 18 केंद्रों में ऑपरेटर की व्यवस्था की जा चुकी है। सभी 21 नवीन उपार्जन केंद्रों में केंद्र प्रभारी की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। शेष केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्यवाही जारी है।
धान खरीदी के सुचारू संचालन के लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तकनीकी उपकरण, बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था एवं मानव संसाधन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। राज्य शासन की धान खरीदी व्यवस्था किसानों को उनकी वर्षभर की मेहनत का उचित प्रतिफल दिलाने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धान विक्रय से प्राप्त राशि किसानों को अगली फसल की तैयारी, बच्चों की शिक्षा और परिवार की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। इससे किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने के साथ ग्रामीण बाजारों एवं स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलती है। सुव्यवस्थित धान खरीदी से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
