सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, पीएम आवास निर्माण पर उठे सवाल और वायरल तस्वीरों ने मचाया था हड़कंप… लेकिन प्रशासन की जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई! जशपुर के सरधापाठ में आखिर क्या निकला पूरा मामला?

सरधापाठ में पीएम आवास निर्माण पर लगे आरोप निकले निराधार, प्रशासनिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा

जशपुर : ग्राम पंचायत सरधापाठ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत बन रहे आवासों को लेकर एक समाचार पोर्टल में प्रकाशित खबर प्रशासनिक जांच में पूरी तरह से भ्रामक और निराधार पाई गई है। जिला एवं जनपद स्तर के अधिकारियों की चार सदस्यीय संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि हितग्राहियों द्वारा शासकीय भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है, बल्कि निर्माण कार्य उनकी निजी भूमि पर ही हो रहा है।

प्रशासनिक टीम ने की मौके पर गहन पड़ताल : समाचार पोर्टल में प्रकाशित खबर के निराकरण हेतु 12 नवंबर 2026 को ग्राम पंचायत सरधापाठ में विशेष जांच की गई। इस जांच दल में नीलम संजीव खलखो (सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर), श्रीमती नीलम सिंह (आवास समन्वयक, जिला पंचायत जशपुर), गुलशन पटेल (सहायक अभियंता, जिला पंचायत जशपुर) और प्रतापचंद मिंज (करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत बगीचा) शामिल थे।

जांच प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदु: हितग्राही सजीवन यादव का आवास: ग्राम सरधापाठ निवासी सजीवन यादव पिता राजाराम यादव (आईडी: CH117508765) का आवास वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत हुआ है। यह आवास वर्तमान में पूर्ण स्थिति में है और इसका जियो-टैगिंग भी पूरा हो चुका है। हितग्राही को प्रथम किस्त के रूप में ₹40,000/- प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने सगे भाई नंदकिशोर यादव के आवास से सटाकर अपनी निजी भूमि (खसरा नंबर 415/3) पर यह निर्माण कराया है।

हितग्राही धनंजय यादव का आवास: धनंजय यादव पिता राजाराम यादव (आईडी: CH117508694) का आवास भी 2025-26 में स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में प्लींथ (Plinth) स्तर तक पहुंच चुका है और जियो-टैगिंग कर दी गई है। यह निर्माण भी निजी भूमि खसरा नंबर 415/3 में ही कराया जा रहा है।

अवैध कब्जे की शिकायत निकली झूठी: पूर्व में आवेदक अरविंद कुमार यादव द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सन्ना (जिला जशपुर) में आवेदन देकर आरोप लगाया गया था कि शासकीय घास भूमि (खसरा नंबर 1087, रकबा 4.933 हेक्टेयर) पर सजीवन और राजाराम द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 7 अक्टूबर 2026 को स्थगन आदेश जारी हुआ था। किंतु जांच में यह शिकायत पूरी तरह निराधार पाई गई, क्योंकि निर्माण शासकीय भूमि पर नहीं बल्कि निजी भूमि (ख.नं. 415/3) पर हो रहा है।

वायरल फोटो की सच्चाई उजागर: समाचार पोर्टल में जिस निर्माणाधीन मकान की फोटो प्रकाशित की गई थी, ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामीणों के बयान के अनुसार वह सजीवन यादव के तीनों पुत्रों— मारुती यादव, शान्तनु यादव और विद्यासागर का है। वे भी अपनी ही निजी भूमि खसरा नंबर 415/3 पर स्वयं के खर्च से अपना निजी आवास बना रहे हैं।

जांच टीम का अंतिम अभिमत :जांच अधिकारियों ने हितग्राहियों, सरपंच, ग्रामवासियों और रोजगार सहायक के लिखित बयान व पंचनामा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि समाचार पोर्टल में प्रकाशित जानकारी तथ्यों से परे और भ्रामक है। प्रशासनिक टीम ने प्रकरण में जांच की कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है और स्पष्ट किया है कि इस मामले में अब किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही शेष नहीं है।

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