राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल : नवीन सोसायटियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए 700 गोदाम सह कार्यालय भवन का होगा निर्माण

रासायनिक खाद और प्रमाणित बीज का भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश

मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर

छत्तीसगढ़ में नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए 700 गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण होगा। राज्य सरकार की पहल से इसके लिए नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ. (रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड) के अंतर्गत 175 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत है। इनमें प्रत्येक गोदाम सह कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

गौरतलब है कि राज्य में सोसायटियों के पुनर्गठन पश्चात् 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इन्हें मिलाते हुए अब राज्य में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है। इनमें पूर्व के 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां शामिल है। वन तथा विधि-विधायी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर तथा सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा आज सहकारिता विभाग की ली गई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। यह बैठक वन मंत्री श्री अकबर के शंकर नगर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित थी।

बैठक में मंत्री द्वय श्री अकबर तथा डॉ. टेकाम द्वारा राज्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण सहित सुचारू संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती तथा कार्यालय सह गोदाम के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। जिससे मैदानी स्तर पर किसानों को सोसायटियों के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों धान खरीदी सहित कृषि बीज वितरण, खाद वितरण और राशन वितरण का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह अपेक्स बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के भी सेवा नियम में संशोधन की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। समीक्षा के दौरान सोसायटियों में रासायनिक खाद और प्रमाणित बीज का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि पुनर्गठन पश्चात् बनाये गए नई सोसायटियों में अभी शासकीय सेवकों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इनके स्थान पर पात्र कृषकों को उनमें नियुक्त किए जाने का भी अहम निर्णय लिया गया, जो बोर्ड के निर्वाचन होने तक के लिए किसानों से ही पात्र व्यक्ति का चयन कर नियुक्त किया जाए। इसकी सूची 10 दिवस के भीतर सहकारिता मंत्री के पास अवलोकन के लिए प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

बैठक में विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, अपेक्स बैंक के चेयरमैन श्री बैजनाथ चंद्राकर, जिला सहकारी बैंक रायपुर के अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा, जिला सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष श्री जवाहर वर्मा, जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष श्री नवाज खान, जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक और जिला सहकारी बैंक सरगुजा (अंबिकापुर) के अध्यक्ष श्रीराम जी.राव, सहकारिता विभाग के विशेष सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री एच.के. दोशी, सहकारिता विभाग के उप सचिव श्री पी.एस. सर्पराज, अपैक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के.एन. कान्डे सहित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।