छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन जारी, जशपुर के रणजीता स्टेडियम के पास हुआ एक दिवसीय प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन

मांगें पूरी न होने पर 25 से 29 जुलाई तक होगा पांच दिवसीय धरना प्रदर्शन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर/कुनकुरी

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन का चरणबद्ध आंदोलन जारी है जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने आज जशपुर के रणजीता स्टेडियम के पास एकत्रित होकर सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना, प्रदर्शन और रैली के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया।

सभा को संबोधित करने की शुरुआत जिला संयोजक जी. पी.घिदौडे ने की। उनके बाद शिक्षक फेडरेशन अध्यक्ष जिला जशपुर विनोद गुप्ता, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला सह संयोजक उमेश प्रधान, जिला महासचिव राजेश अम्बस्थ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शाखा कुनकुरी के उपाध्यक्ष वाई आर कैवर्त, शिक्षक फेडरेशन जशपुर अध्यक्ष संजय दास, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बिहारी नायक, सोहन भगत, टी पी कुशवाहा, लिपिक संघ के रोपण राम अगरिया, वनपाल कमला भगत ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत व्याख्याता एवं कवि राजेन्द्र प्रेमी द्वारा स्वरचित आंदोलन गीत से हुई। कार्यक्रम में शिक्षक फेडरेशन के जिला पदाधिकारी सरीन राज, पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण तिर्की, शासकीय महाविद्यालय के रजिस्ट्रार बी आर भारद्वाज, छतीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रेमकुमार शास्त्री सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कुनकुरी शाखा अध्यक्ष अरविंद मिश्र ने किया। जिला प्रशासन द्वारा बड़ी रैली की इजाजत नहीं दिए जाने पर सभी ने धरना स्थल के समीप ही रैली के स्वरूप में नारेबाजी करते हुए अपर कलेक्टर आई एल ठाकुर को अपनी मांगों का ज्ञापन छत्तीसगढ़ शासन के नाम सौंपा।

विदित हो कि कार्यक्रम के प्रथम चरण में 30 मई को आंदोलन का नोटिस दिया गया था। आज एक दिवसीय अवकाश लेकर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन था। मांगें पूरी न होने पर 25 से 29 जुलाई तक पांच दिवसीय अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन और तब भी मांग पूरी न होने पर अनिश्चित कालीन आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी गई है।