संभागायुक्त की अध्यक्षता में जाति प्रमाण पत्र बनाने के सम्बंध में समाज प्रमुखों की जिला स्तरीय बैठक हुई आयोजित: सभी समाज प्रमुखों द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं के सम्बंध में दी गईं जानकारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं के सम्बंध में सरगुजा संभागायुक्त श्री जी. आर. चुरेन्द्र की अध्यक्षता में विगत दिवस मंत्रणा सभाकक्ष में समाज प्रमुखों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल,श्री डी.पी.नागेश, डिप्टी डायरेक्टर, टीआरआई, अपर कलेक्टर श्री आई एल ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास श्री बी.के.राजपूत, विभिन्न समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में उरांव, संसारी उरांव,  कोरवा, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, अघरिया, नगेशिया, गोंड़, कंवर, मुंडा, भूईहर, भूईया, नागवंशी, चिक चिकवा, इसाई,  घांसी, मलार, तुरी, महली,  सहित अन्य समाज प्रमुख द्वारा बारी बारी अपने समाज के लोगों की जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मात्रात्मक त्रुटि, दस्तावेजों की कमी, क्षेत्रीय बोल चाल की भाषा व निवास से जातियों के मध्य आई भिन्नता जैसे अन्य कारणों से समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनने में समस्या आ रही है। साथ ही कई जातियों द्वारा बताया गया कि उनकी जाति अभी तक अधिसूचित ही नही हो पाई है। 

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कमिश्नर श्री चुरेन्द्र ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि भू अभिलेख, मिसल में दर्ज जाति के आधार पर लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात के दौरान जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में सामने आए समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका जांच करा निराकरण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी समाज प्रमुखों को जिनके पास आवश्यक दस्तावेज न हो या दस्तावेज में त्रुटि हो उन्हें ग्राम सभा से अनुमोदन कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि  जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार पट्टा, जैसे अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। इसलिए  ग्राम सभा को शसक्त बनाया जाना आवश्यक है।

कमिश्नर ने बताया कि मात्रात्मक त्रुटि वाले प्रकरणों का जाति अंग्रेजी में दर्शा कर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। इस हेतु निचले स्तर, लोक सेवा केंद्र एवं स्थानीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि उरांव, संसारी उरांव, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, बघेल छत्री, इसाई, क्रिस्तान, महली, मलार जैसी अन्य जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान टीम द्वारा सर्वे कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जिसका प्रकरण तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

इस दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि  जिले में अभियान चलाकर लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। आवश्यक दस्तावेज के अभाव या दस्तावेज में त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र से वंचित लोगों का ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर जाति बनाया जाएगा। इस हेतु  14, 15 व 16 जुलाई 2022 को  जिले में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा के अनुमोदन से प्राप्त प्रकरणों का पटवारी द्वारा जातिवार पंचनामा तैयार किया जाएगा एवं सभी प्रकरणों की पूर्ण परीक्षण कर न्याय संगत पर अभिमत दी जाएगी।

कलेक्टर ने सभी समाज प्रमुखों से इस कार्य मे सहयोग देने की अपील की। साथ ही समाज प्रमुखों को समाज की बैठक लेकर छूटे हुए लोगों का कारण सहित सूची तैयार करने की समझाईश दी। जिससे वस्तु स्थिति कि वास्तविक जानकारी मिल सके एवं निराकरण शीघ्रता से किया जा सके।