प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण, भूपेश सरकार के सुशासन का प्रमाण है
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने नए जिलों के गठन का स्वागत करते हुए कहा है कि आज सक्ति जिले के गठन के साथ छत्तीसगढ़ में 33 वां जिला अस्तित्व में आ गया है। प्रशासनिक कसावट, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, आम जनता की सुविधा के लिए विगत साढ़े तीन साल में 6 जिले और 85 नए तहसीलों का निर्माण, सुशासन का छत्तीसगढ़ मॉडल है। बाटांकन, सीमांकन सहित राजस्व मामले तहसीलों में चलते हैं, प्रमाणपत्र जारी करने का काम भी तहसील अनुविभाग और जिलों में होता है। प्रशासनिक इकाइयों के विकेंद्रीकरण से अब जनता को अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। सीमित समय में 6 नए जिलों, नए अनुभाग और 85 नई तहसील के गठन का भूपेश बघेल सरकार का निर्णय अभूतपूर्व है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, मोहला मानपुर, सारंगढ़ और गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने की मांग विगत 15 साल से लगातार होती रही, लेकिन रमन सिंह सरकार ने केवल आश्वासन देकर ठगते रहने का काम किया। रमन सिंह के राजनीतिक कार्य क्षेत्र राजनांदगांव जिले में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को जिला बनाने की मांग लगातार होती है। साल्हेवारा और गंडई को तहसील बनाने की घोषणा स्वयं रमन सिंह ने सार्वजनिक रूप से चुनावी मंच से की थी, लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, अपने ही जिले के लोगों के साथ वादाखिलाफी किया। भूपेश सरकार ने ना केवल जो कहा वह किया बल्कि नए दफ्तरों की स्थापना और नया सेटअप के अंतर्गत 40,065 नए पद भी स्वीकृत किया है। सभी विभागों में नियमित भर्ती हो रही है। खैरागढ़ की जनता से प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था, उसे करने 3 घंटे के भीतर पूरा किया, ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री बनते ही तत्काल किसानों की कर्जमाफी की। ब्लॉको में 289 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए और आने वाले वर्ष में 422 नए स्कूल खोलने की घोषणा की। भूपेश सरकार के समृद्धि और सुशासन का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्थापित हो चुका है।
