समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में श्री सोनी ने जिले के सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत मंजूर किए गए कामों की सतत मॉनिटरिंग-समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों की सहुलियत के लिए स्वीकृत किए गए विकास कार्यो को समय पर पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। काम के पूरा होने में देरी से लोंगो को इसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता और योजना का उद्येश्य भी पूरा नही हो पाता है। सांसद ने स्वीकृत कार्यो के लिए जारी की गई राशि के अनुसार कार्यपूर्णता का लक्ष्य निर्धारित करने को भी कहा। सांसद ने सभी अधिकारियों को जिलेवासियों के हित में जनकल्याणकारी योजनाओं को जिले के ग्रामिण अंचलों तक पहुंचाकर लोकहित में काम करने के निर्देश दिये। बैठक में रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, बिरगांव के महापौर श्री नंद लाल देवांगन, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, समिति के सदस्य श्री देवजी भाई पटेल, श्री अशोक बजाज सहित जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, कलेक्टर श्री डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रवि मित्तल और जनप्रतिनिधि गण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
रेलवे और टेलिकॉम विभाग के अधिकारी भी दिशा की बैठक में होंगे शामिल – जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की आगामी बैठक में रेलवे और टेलिकॉम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। समिति के सदस्यों की मांग पर आज दिशा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सदस्य श्री देवजी भाई पटेल ने जिले में रेल विस्तार और दूर संचार से जुड़े विकास कार्यो की समीक्षा के लिए दोनो विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति की मांग की थी। दोनो विभागों के अधिकारियों के अगली बैठक में शामिल होने से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित रेल विस्तार और टेलिकॉम सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की भी समीक्षा जिलास्तर पर हो सकेगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगो, सुझावों और शिकायतों को भी उपस्थित अधिकारियों को बताया गया। सांसद श्री सोनी ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गये सुझावों और मांगो-शिकायतों पर भी तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए।
सरपंच की जानकारी के बिना निकाले पांच लाख रूपये, होगी जांच- दिशा समिति की बैठक में जिले की सारागांव ग्राम पंचायत में सरपंच की जानकारी के बिना पांच लाख रूपये की शासकीय राशि निकालने की जानकारी भी सदस्यों ने दी। बैठक में बताया गया कि केन्द्रीय योजनाओं की यह राशि सरपंच के हस्ताक्षर और जानकारी के बगैर ग्राम पंचायत के बैंक खाते से निकाली गई है। सदस्यों ने इसकी जांच की मांग की। सांसद श्री सोनी ने इस मांग को मानते हुए कलेक्टर डॉ भुरे को जांच कराने के निर्देश दिए। मामले की जांच जिला पंचायत के सीईओ डॉ रवि मित्तल करेंगे।
वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल उपकरणों के संचालन के लिए हो तकनीशियनों की व्यवस्था – बैठक में जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने पर भी चर्चा हुई। सांसद श्री सोनी ने कोविड काल के दौरान जिले के अस्पतालों को मिले वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल उपकरणों का उपयोग नियमित रूप से मरीजों के इलाज में करने का सुझाव बैठक में दिया। उन्होंने इन उपकरणों के संचालन और नियमित संधारण के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की व्यवस्था करने के भी सलाह दी। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन की और से राज्य सरकार को पत्र लिखने को भी कहा।
केंद्र सरकार की योजनाओं मनरेगा, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की हुई समीक्षा
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद श्री सोनी ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना आदि की समीक्षा की। उन्होंने लोगों के हित में योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी भी ली। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से इन योजनाओं के लिए पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान श्री सोनी ने कुछ योजनाओं में तेजी से काम कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर होने वाले सभी कार्यों की सूची स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दी जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी समन्वय हो।
