समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने अत्याचार निवारण से संबंधित लंबित व निराकृत प्रकरणों की जानकारी लेते हुए प्रकरणों के तहत् स्वीकृत राहत राशि व भुगतान सहित अन्य एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग श्री बी. के. राजपूत, एसडीओपी श्री एच.पी. सिंह, विशेष लोक अभियोजक श्री अजीत रजक, एपीसीडी श्री बासुकीनाथ गुप्ता, समस्त एसडीएम, नगरीय निकाय के सीएमओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति द्वार स्वीकृत राहत प्रकरण, न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित प्रकरणों की थाने वार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा अन्य अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एसटी एवं एससी वर्ग के साथ अपराध एवं अत्याचार के प्रकरणों में पीड़ितों को राहत हेतु समुचित उपाय एवं दोषियांे के समन हेतु निहित कठोर दंडात्मक प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेेक्टर ने योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में स्वीकृत एवं भुगतान प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। सहायक आयुक्त आदिवासी श्री राजपूत ने बताया कि जिले में वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 41 प्रकरण में कुल 57 लाख 31 हजार 250 रूपए स्वीकृत किए गए है। जिसमें अब तक 27 प्रकरणों के तहत कुल 45 लाख 81 हजार 250 राहत राशि प्रदान किया गया है एवं शेष 14 प्रकरण में भुगतान की कार्रवाही की जा रही हैै।
