बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में नारायणपुर चौक पर, सरगुजा संभाग में अंबिकापुर के बिलासपुर चौक पर, दुर्ग संभाग में राजनांदगांव के छुरिया मोड़ चिचोला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जायेगा चक्का-जाम
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के द्वारा आरक्षण सहित अन्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का-जाम किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विगत दिनों प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामी के चलते आदिवासियों का 32% आरक्षण छीनकर 20% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया, जहां किसी समुदाय से उनका आरक्षण छीना गया हो। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के हितों पर लगातार कैची चला रही है। इसके कुछ ही दिन बाद ही बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर में तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में जो स्थानीय आरक्षण डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा 2012 से देना प्रारंभ किया गया था, उसे भी छीनने का आदेश इस भूपेश सरकार ने जारी कर दिया है। इससे पूर्व जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को भी भूपेश बघेल सरकार ने समाप्त कर दिया है।
भूपेश बघेल सरकार ने एक के बाद आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम किया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 8 अक्टूबर को चक्का-जाम करने जा रही है। पहले चरण में इसका आयोजन बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में नारायणपुर चौक पर भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री द्वय लता उसेंडी और महेश गागड़ा, विक्रम उसेंडी, अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप तथा जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम के नेतृत्व में, सरगुजा संभाग में अंबिकापुर के बिलासपुर चौक पर नंदकुमार साय, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलभान सिंह, प्रबोध मिंज, सिद्धनाथ पैंकरा, विजयनाथ सिंह, रामलखन सिंह पैंकरा तथा सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में और दुर्ग संभाग में राजनांदगांव के छुरिया मोड़ चिचोला में सांसद मोहन मंडावी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शिवराज शाह, एम. डी. ठाकुर, संजीव शाह, आर. के. राय, और देवलाल ठाकुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का-जाम किया जाएगा। अगर फिर भी बहरी सरकार आदिवासियों के आरक्षण सहित अन्य सभी संवैधानिक अधिकारों पर ठोस उपाय नहीं करती है, तो पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम किया जायेगा।
