इस सरकार ने तो गरीबों के लाखों आवास के लिए भी राज्यांश तक नहीं दिया
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपार्जित पूरा धान खरीदा था। इस वर्ष प्रदेश भाजपा ने एक नवंबर से धान खरीदी के लिए दबाव बनाया। हमारे लगातार जोर देने पर कांग्रेस सरकार पहली नवंबर से धान खरीदना प्रारंभ कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के किसानों को लगभग 21,000 करोड़ रुपये का भुगतान करके 61 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 91 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का निर्णय किया है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए 18655 करोड़, साथ ही धान का परिवहन हेतु 300 करोड़,चावल परिवहन के लिए 136 करोड़, बारदाना के लिए 1000 करोड़, सिलाई आदि के लिए 136 करोड़, और लगभग 1000 करोड़ मंडी टैक्स भी देती है, मतलब धान खरीदी के भुगतान का लगभग पूरा हिस्सा केंद्र सरकार ही देती है। उसपर भी राज्य सरकार किसानों को सच्चाई से दूर रख कर मात्र कुछ पैसे देकर झूठा श्रेय लेती है। केंद्र द्वारा इतने पैसे देने के बावजूद राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपए उधार लेती है। छत्तीसगढ़ में सारे विकास के कार्य ठप हैं, फिर उधार का वह पैसा कहां जाता है, किसी को पता नहीं।
भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जितना भी विकास कार्य राज्य सरकार के स्तर पर हुआ है, वह सारा का सारा विकास भाजपा की सरकार ने किया है। जब से कांग्रेस राज्य की सत्ता में आई है तब से छत्तीसगढ़ का विकास थम गया है। जो भी कार्य हो रहे हैं, वह सभी केंद्र सरकार की उदारता से हो रहे हैं। इस सरकार ने तो गरीबों के लाखों आवास के लिए भी राज्यांश तक नहीं दिया। पंचायत विभाग छोड़ने वाले मंत्री टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि आवास के लिए केंद्र ने जो 10 हजार करोड़ रुपये दिए थे, वे यहां आते तो बहुत काम होता। भाजपा महामंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के पैसे में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। यह सरकार छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रही है।
