जशपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित: लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के दिए निर्देश

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर डॉ. श्री रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों  की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री मित्तल ने सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, 7500 स्क्वायर फीट नजूल भूमि का व्यवस्थापन,  अतिक्रमित पट्टे पर भूमि स्वामी का हक एवं अन्य राजस्व प्रकरण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वन अधिकार पट्टा,  सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का विकासखण्ड वार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कोर्ट में नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक  समय-सीमा से  बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष  ध्यान रखें। साथ ही सभी प्रकरणों का ऑनलाईन एंट्री भी गंभीरता से करने की बात कही। जिससे कोई भी प्रकरण ऑफलाईन दर्ज न रहे। उन्होंने निराकृत राजस्व प्रकरणों की जानकारी हेतु साप्ताहिक कार्य प्रगति प्रस्तुत करने के लिए कहा।

श्री मित्तल ने  सभी अधिकारियों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हॉट पहरिया, बाजा मोहरिया वर्ग के छूटे हुए  लोगों का सर्वे कराकर  उनका पंजीयन सुनिश्चित कराने के लिए कहा। इस हेतु पात्र व्यक्तियों से  पंचायतों में सरपंच सचिव सहित एसडीएम, तहसील कार्यालय में आवेदन लेने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों में  योजना की जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात कही।

इसी प्रकार उन्होंने सभी एसडीएम को अपने अनुभाग में  वन अधिकार पट्टे के निरस्त हुए प्रकरणों की भी पुनः समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने की बात कही। इस हेतु राजस्व व वन विभाग की संयुक्त बैठक लेने, मौका जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पंचायतों में पात्र, अपात्र हितग्राहियों की सकारण सूची चस्पा प्रदर्शित करने की बात कही। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण  हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए यथाशीघ्र समाज प्रमुखों हेतु भूमि चिन्हांकन कर आबंटन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।