कांग्रेस सरकार बनने के बाद राज्योत्सव में आदिवासी छटा बिखरी- मोहन मरकाम

 15 साल के रमन राज में राज्योत्सव में करीना कपूर, सलमान खान आते थे

 कांग्रेस सरकार आदिवासी आरक्षण और उनकी उन्नति को प्रतिबद्ध

 भाजपा बताये कंवर और सीएस कमेटी को हाईकोर्ट से क्यो छुपाया?

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि रमन राज के दौरान छत्तीसगढ़िया अस्मिता गायब हो गयी थी राज्योत्सव फिल्मी कलाकारों का मंच बन गया था। राज्य में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद राज्योत्सव के पूरे के पूरे कि मुख्य कार्यक्रम को आदिवासी समाज को समर्पित कर दिया गया। जब भाजपा की सरकार थी तब 15 साल तक राज्योत्सव में हमारी सबसे बड़ी और पुरानी आदिवासी सभ्यता को उपेक्षा की जा रही थी। अब राज्योत्सव के समय ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। यह कांग्रेस सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दिया जा रहा सम्मान है। आदिवासी समाज के आर्थिक, शैक्षणिक उन्नति के लिये कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा जवाब दे जब उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के मंच पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के कलाकारों की उपेक्षा क्यो होती थी? 15 साल तक भाजपा को आदिवासी संस्कृति की याद क्यो नही आई? तब राज्योत्सव में करीना कपूर को बुलाकर के 1 मिनट का 4 करोड़ का भुगतान करते थे। सलमान खान को बुलाकर 10 करोड़ का भुगतान करते थे। हमारी छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति को भूला कर क्यो बैठे थे? हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल कलाकर है उनकी उपेक्षा की जा रही थी उनके साथ अपने ही राज्य मे दो दोयम दर्जे का व्यवहार होता था आज हमारी संस्कृति सभ्यता का वैभव विश्व आदिवासी महोत्सव के नाम पर पूरे देश दुनिया में हो रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अस्मिता और आदिवासी आरक्षण पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। रमन सिंह और भाजपा नेता बतायें हाईकोर्ट से ननकीराम कमेटी और मुख्य सचिव की कमेटी के बारे में क्यो छुपाया था? भाजपा बताये कि उसने किस मंशा से दोनो कमेटियों के बारे में कोर्ट के एफीडेविड में भी उल्लेख क्यो नही किया? कांग्रेस सरकार आदिवासी समाज को 32 फीसदी आरक्षण देने के लिये पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बिलासपुर उच्च न्यायलय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सराकर सुप्रीम कोर्ट भी गयी है और जरूरत पड़ने पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा आदिवासी समाज को उनका पूरा हक दिया जायेगा।