आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें
प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने पूछा आज की तारीख में आदिवासियों का आरक्षण है कितने प्रतिशत ?
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
चूँकि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना निरस्त हो जाती है, ऐसे में सरकार जब तक नई अधिसूचना जारी नही करती, तब तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में आरक्षण शून्य प्रतिशत माना जायेगा। श्री ठाकुर ने कहा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि किसका कितना प्रतिशत आरक्षण होगा ?
अभी प्रदेश की सरकार ने सारी नियुक्तियों को रोक रखा है, प्रमोशन रोक रखा है, भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर रखा है, ऐसे में अभी आरक्षण को शून्य प्रतिशत माना जा रहा है।
वहीं इंजियरिंग एवं मेडिकल छात्रों के एडमिशन में सरकार के अधिकारी उच्च न्यायालय के फैसले को मानकर आदेश-पत्र का हवाला देते हुए पूर्व आरक्षण पद्धति को मानकर प्रवेश देने की दो सौ बिंदुओं में रोस्टर प्रणाली जारी किया है, जिसमें आदिवासियों का आरक्षण 20% प्रतिशत बताया गया है।
ऐसे में आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करने वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करे किस समाज का आरक्षण कितना रहेगा ? कांग्रेस एवं उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में जाति समाज को एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे है।
