पंद्रह दिवस के अंदर निराकरण न होने पर करेंगें उग्र आंदोलन
सागर जोशी, समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ जिला शाखा जशपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय जशपुर में धरना प्रदर्शन एवं रैली का कार्यक्रम रखा गया था। जिसके अन्तर्गत धरना स्थाल में जशपुर के एसडीएम स्वयं आकर रैली करने से मना किये और कर्मचारियों के मांग पत्र को प्राप्त किया। उन्होने संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि सप्ताह भर के अंदर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। तब तक के लिये आंदोलन को स्थगित रखा जाये। मांग पूरी न होने पर संघ अपने आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित करेगा। मांगों के संबंध में चर्चा के लिये संघ के पांच पदाधिकारियों को कार्यालय बुलाया गया है।
संघ के जिलाध्यक्ष रामधन साय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिये गये ज्ञापन में चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर दर दैनिक वेतन भोगी, नियमित भृत्य कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु चार बिंदूओं पर मांग रखी गई है।
मांग 1. छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार जिला जशपुर के अन्तर्गत विभागीय छात्रावास आश्रमों में जिला चयन समिति के अनुमोदन के पश्चात् सीधी भर्ती के माध्यम से एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर चतुर्थ श्रेणी नैमेतिक भृत्य कर्मचारी के स्वीकृत पदों पर रसोईया, जलवाहक, चौकीदार, भृत्यकर्मी पूर्णकालिक स्वीपर, अंशकालिक स्वीपर, मजदूरी दर पर नियुक्त किये गये है। ये नियुक्ति दिनांक से लगातार 10 से 18 वर्षो से कलेक्टर दर पर कार्यरत है और कई कर्मचारी सेवा निवृत होने के कगार में है। अन्य जिले के समान पूर्व से कार्यरत अनुभवि कर्मचारियों की नियमानुसार आकस्मिक निधि रिक्त पदों पर समायोजन कर नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाये।
मांग 2. आदिम जाति कल्याण विभाग जिला जशपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर पूर्व से कार्यरत आदेशित कलेक्टर दर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित अथवा आस्मिक निधि के रिक्त पदों पर जब तक समायोजन नही किया जाता है तब तक किसी भी प्रकार की भर्ती न की जाये।
मांग 3. वर्तमान कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने जनघोषणा पत्र में लिखित आश्वासन दिया था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदो में नियमित किया जायेगा और किसी की भी छटनी नही की जायेगी। तीन वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक इस संबंध में कार्यवाही नही की गई है। अनियमित कर्मचारियों को जल्द नियमित किया जाये।
मांग 4. नियमित भृत्य कर्मचारियों को प्रथम एवं द्वितीय समय वेतनमान एवं सातवां वेतनमान का ऐरियर्स राशि स्वीकृत कर भुगतान किया जाये। विभाग में हायर सेकेण्डरी उतीर्ण कर्मचारियों को कार्य अनुभव के आधार पर नवीन स्वीकृत अधीक्षक पदों पर या सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाये।
प्रेषित ज्ञापन में इन लम्बित मांगों के संबंध में निराकरण नही होने पर 15 दिनों के उपरांत कर्मचारी सूचना दिये बिना करो या मरो जैसे उग्र आंदोलन के लिये बाध्य होंगें जिसकी सारी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि विभागीय उच्चाधिकारियों सहित अनेक अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है।
