अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण अब 30 नवम्बर तक, अब तक 70 प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, सर्वेक्षण के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी
October 30, 2021
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के सर्वेक्षण का कार्य अब 30 नवम्बर 2021 तक होगा। छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने शासन से प्राप्त निर्देश के परिपालन में सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर से बढ़ा कर 30 नवम्बर 2021 निर्धारित कर दी है। आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम जारी होने के बाद अब सर्वेक्षण का कार्य सुपरवाईजरों द्वारा 30 नवम्बर 2021 तक किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के सर्वेक्षण के लिए शासन द्वारा क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। आयोग के निर्देशानुसर संपूर्ण प्रदेश में सर्वे का कार्य जारी है। सर्वेक्षण कार्य के लिए तिथि 12 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी। उसे बढ़ा कर 30 नवम्बर किया गया। वर्तमान में सर्वेक्षण का कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अतः शासन से प्राप्त निर्देश के परिपालन मेें सर्वेक्षण की अंतिम तिथि बढ़ा कर 30 नवम्बर 2021 निर्धारित की गई है।
आयोग द्वारा सर्वेक्षण कार्य के लिए संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है। जिसके अनुसार ऑनलाईन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण तथा सत्यापन का कार्य 30 नवम्बर 2021 तक निर्धारित किया गया है। डाटा संग्रहण पश्चात् ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, सूची ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं जोन कार्यालय में प्रकाशित करने का कार्य 17 दिसम्बर तक किया जाना है। प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति 5 जनवरी 2022 तक प्राप्त की जाएगी और प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 20 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में पी.आई.सी. एवं एम.आई.सी. द्वारा 17 फरवरी 2022 तक अनुमोदन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्रों में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य 5 मार्च 2022 तक होगा। जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा संप्रेषण का कार्य 30 मार्च 2022 तक और राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को प्रेषण का कार्य 30 अप्रैल 2022 तक करना है।
सर्वे का कार्य मोबाइल एप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय विभाग के नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में नियुक्त किए सुपरवाईजर के माध्यम से किया जाएगा। सर्वे का कार्य 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। इसके लिए चिप्स द्वारा सीजीक्यूडीसी नाम से मोबाइल एप तैयार किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाल किया जा सकता है। इस मोबाइल एप को इंस्टाल करने के बाद एप में आवेदक को पंजीयन करना होगा। पंजीयन के लिए एप में लॉगइन के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आधार कार्ड के द्वारा लॉगइन, राशनकार्ड के नम्बर के आधार पर लॉगइन, राशनकार्ड में मुखिया के दर्ज मोबाइल नम्बर के आधार पर लॉगइन अथवा उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की दशा में वर्तमान में स्वयं के मोबाइल नम्बर के आधार पर लॉगइन कर सकते हैं। इसके बाद एप में एक प्रपत्र उपलब्ध होगा, जिसमें आवेदन से संबंधित जानकारी – नाम, पिता-पति का नाम, वार्षिक आय, परिवार के सदस्यों के नाम, वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला आदि की जानकारी भरकर अपलोड करना है। आवेदक के द्वारा अपलोड की गई जानकारी संबंधित आवेदक के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरीय निकाय के वार्ड के लिए नियुक्त किए गए सुपरवाईजर के पास स्वतः फारवर्ड हो जाएगी। आवेदक के क्षेत्र में अधिकृत सुपरवाईजर के पास जैसे ही आवेदक की जानकारी प्राप्त होगी, वह उसका सत्यापन करेगा। इसके बाद डाटा जिला स्तर पर संकलन के बाद आयोग को प्राप्त होगा।