प्रधानमंत्री आवास योजना : प्रदेश सरकार की नीयत में खोट है, सरकार चाहती ही नहीं गरीबों का आवास पक्का बने – उपेंद्र यादव

“मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत केरसई एवं साजबहार में हुआ सभा का आयोजन

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

कुनकुरी : प्रधानमंत्री आवास को लेकर छतीसगढ़ सरकार की विफलता व प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित करने पर भाजपा प्रदेशव्यापी बूथ स्तर पर आम जनता एवं कार्यकर्ताओ के साथ बैठक कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को ग्राम पंचायत केरसई एवं साजबहार में बूथ स्तर पर आम जनता एवं कार्यकर्ताओ के साथ बैठक सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में “मोर आवास-मोर अधिकार” के विधानसभा प्रभारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक हर गरीब का पक्का मकान हो लेकिन 2018 में प्रदेश में काँग्रेस सरकार बनने के बाद स्वीकृत हुए आवास को रोक दिया गया है, साथ ही अधूरे बने पीएम आवास का राज्यांश सरकार हितग्राहियों को नहीं दे पा रही है। हमें मण्डल के सभी पंचायत में बूथ स्तर पर जिनका आवास स्वीकृत होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है और जिनका प्रतीक्षा में नाम है, उन हितग्राहियों से मिलकर जानकारी देना है कि कैसे राज्य सरकार 8 लाख आवास को रोक दी है। इस सरकार की नीयत में खोट है, सरकार चाहती ही नहीं गरीबों का आवास पक्का बने। सरकार चाहती है कि लोग गरीब के गरीब ही रहें। इसलिए आवास योजना में नाम होने के बावजूद हितग्राहियों को क़िश्त की राशि नहीं डाली जा रही है।

बैठक में भाजपा कुनकुरी शहर मण्डल अध्यक्ष श्रीनायक मिश्रा, भाजयुमो कुनकुरी शहर मण्डल अध्यक्ष अमित मिश्रा, केरसई बीडीसी श्रीमती सरिता कालो, केरसई सरपंच श्रीमती संगीता वर्मा, भाजपा तपकरा मण्डल कोषाध्यक्ष सीताराम प्रसाद गुप्ता, भाजयुमो तपकरा मण्डल सोशल मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता सहित भारी संख्या में आमजन व ग्रामीण उपस्थित रहे।