भाजपाध्यक्ष विष्णुदेव साय की पत्रकारवार्ता पर कांग्रेस का जवाब : बारदाने के कोटे पर केंद्र का नियंत्रण नहीं विष्णुदेव केंद्र से कहलवा दें, मोदी की चाटुकारिता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे – कांग्रेस

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के प्रेस कांफ्रेंस का जवाब देते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष राज्य के किसानों के मामले में भी झूठ बोल कर किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव करने की कुचेष्टा कर रहे है। विधानसभा में सरकार के द्वारा दिये गये जवाब को भाजपाध्यक्ष गलत रूप से उदृत कर रहे यह ठीक है बारदाना राज्य सरकार खरीदती है लेकिन किस राज्य को कितना कोटा मिलेगा इसको केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के निर्देश पर सेंट्रल जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य में इस वर्ष 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है। 5.25 लाख गठान बारदानों की जरूरत होगी। इसमें से 2.14 लाख गठान नये बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से खरीदने की अनुमति केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने दिया है। इसके लिये तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति ने 2.14 गठान के लिये इंडेन्ट (आपूर्ति आर्डर) जारी किया गया। जिसके विरूद्ध अभी तक छत्तीसगढ़ मात्र 86855 गठान बारदाना दिया गया है। जबकि अभी तक 1.5 लाख गठान मिल जाना था। विष्णुदेव साय बतायें केंद्र का यह रवैया छत्तीसगढ़ विरोधी नहीं है और क्या है ?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपाध्यक्ष विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के हित में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का गलत प्रस्तुतीकरण करके राजनैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे है। विष्णुदेव साय सही बोल रहे है उनमें साहस है तो वे केंद्र सरकार से एक पत्र राज्य सरकार को लिखवा कर भेज देवे कि बारदाना पर से सेंट्रल जूट कमिश्नर का कोई नियंत्रण नहीं है। भाजपा अध्यक्ष धान खरीदी पर सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करने और मोदी की चाटुकारिता के बजाय अपने दायित्वों का निर्वहन करें। केंद्र से उसना चावल नहीं लेने की बंदिश पर रोक लगवायें, राज्य को मांगा गया बारदाना दिलाने की पहल करें।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को मकान दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। केंद्र ने दुर्भावनापूर्वक छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास के कोटे को रद्दे किया है। राज्य को केंद्र से 23000 करोड़ रू. विभिन्न मदों में लेना है। केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र प्रधानमंत्री आवास को रद्द करने की दुर्भावना दिखाने के बजाय इस राशि से प्रधानमंत्री आवास के राज्यांश को क्यों नहीं समायोजित करता? भाजपा अध्यक्ष गलत बयानी कर रहे कि राज्य में स्व सहायता समूह से रेडी टू इट का काम छीना गया है। इस काम को मशीनों से करवाने का निर्णय लिया गया है जिससे इसकी गुणवत्ता बढ़े, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी हर योजनाओं में महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता देती है, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपज आधारित उत्पाद सभी में स्व सहायता समूह की महिलायें काम कर रही है।