समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
जशपुरनगर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने एवं लंबित प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर, समस्त एसडीएम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. मित्तल ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्रों का सतत दौरा कर स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम- छात्रावास का निरीक्षण कर संस्थानों का बेहतर संचालन कराने के लिए कहा। साथ ही सभी पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय को पुनः सक्रिय करने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिससे पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, जैसे अन्य स्थानीय स्तर की समस्याओं का सचिवालय के माध्यम से निराकरण किया जा सके। इस हेतु उन्होंने सचिवालय के आयोजन के लिए निश्चित दिन निर्धारित करने, पंचायतों में प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। साथ ही सभी सचिवालयों हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं अधिकारियों द्वारा सचिवालय का सतत मॉनिटरिंग करने की बात कही।
कलेक्टर ने विवादित-अविवादित राजस्व प्रकरण, नजूल भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा गारंटी, नक्शा अद्यतन कार्य, भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने कोर्ट में नियमित प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सभी प्रकरणों का ऑनलाईन एंट्री भी सुनिश्चित करने की बात कही।
श्री मित्तल ने सभी राजस्व अधिकारियों को मिसल व अधिकार अभिलेख की पूर्ण जांच के बाद ही नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, नजूल शासकीय भूमि का आबंटन के आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने की बात कही। इस हेतु नगरीय निकायों में शिविर आयोजित करने एवं लोगों को योजना का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा। साथ ही आवेदकों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने की बात कही।
इस दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, बटांकन, भूमि अधिग्रहण, जाति प्रमाण पत्र, जनचौपाल, सीएम जनचौपाल, आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए निराकारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
