जशपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर डॉ रवि मित्तल की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्री जितेन्द्र उपाध्याय, अपर कलेक्टर, समस्त एसडीएम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर डॉ. मित्तल ने सभी एसडीएम को नगरीय निकाय सीएमओ के साथ प्रभावी योजना तैयार कर नगरीय क्षेत्रों में राजस्व वसूली कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी विकासखंडों में वन अधिकार पट्टा प्राप्त एक ग्राम का चयन कर वहाँ सभी हितग्राहियों को मनरेगा, केसीसी, धान खरीदी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस हेतु सभी एसडीएम को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी विकासखंडों में आमजनों के खातों को आधार सीडिंग कराने  हेतु सभी व्हीएलई की बैठक लेने एवं उन्हें समझाईश देने के लिए कहा।  उन्होंने नारंगी वनभूमि में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत कर काम प्रारंभ कराने की बात कही।

कलेक्टर ने विवादित-अविवादित राजस्व प्रकरण, नजूल भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा गारंटी, अभिलेख शुद्धता, नक्शा अद्यतन कार्य, भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने कोर्ट में नियमित प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष  ध्यान रखें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने हेतु आगामी शनिवार को पटवारियों की अभिलेख शुद्धता नक्शा अद्यतन की ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, नजूल शासकीय भूमि का आबंटन के आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने की बात कही। इस हेतु  लोगों को योजना का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा। इस दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, बटांकन, भूमि अधिग्रहण, जाति प्रमाण पत्र, जनचौपाल, सीएम जनचौपाल, आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए निराकारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।