मुख्यमंत्री के निर्देश पर समय-सीमा 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च की गई
विकल्प देने के लिए समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी
अब तक 2 लाख 67 हजार 706 शासकीय सेवकों ने दिए हैं विकल्प
88 प्रतिशत शासकीय सेवकों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का दिया विकल्प
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने के लिए 05 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से अपना विकल्प देने की अपील की गई है। वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने की समय-सीमा 05 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। इस समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने का यह अंतिम मौका है। जिन्होंने अभी तक विकल्प नहीं दिया है, उनसे अपील की गई है कि निर्धारित समय-सीमा में विकल्प दें।
गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने के लिए 24 फरवरी 2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विकल्प देने की समय-सीमा को 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च 2023 किया गया है। वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लाख 02 हजार 798 शासकीय सेवकों में से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख 65 हजार 824 शासकीय सेवकों ने तथा एनपीएस में बने रहने के लिए 01 हजार 882 शासकीय सेवकों ने विकल्प लिया है। इस प्रकार 88 प्रतिशत यानि 2 लाख 67 हजार 706 शासकीय सेवकों ने अपने विकल्प दे दिए हैं तथा 35 हजार 092 शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का विकल्प देना बाकी है।
