राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग के लिए 3287 करोड़ 80 लाख 31 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित

राजस्व के लंबित प्रकरणों में 34 प्रतिशत की कमी

आवश्यकता एवं मांग के अनुसार नए तहसील और उप तहसील बनाए जाएंगे: राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के विभागों के लिए कुल 3287 करोड़ 80 लाख 31 हजार रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गईं। इनमें राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 29 करोड़ 24 लाख 69 हजार रुपए, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 1885 करोड़ 57 लाख 51 हजार रुपए, पुनर्वास के लिए दो करोड़ 53 लाख 40 हजार रुपए तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1370 करोड़ 44 लाख 71 हजार रुपए शामिल हैं।

राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में तीन-चार वर्षों में जितना काम हुआ है, उतना 30-40 वर्षों में नहीं हुआ है। शासकीय जमीनों से अतिक्रमण कई ज़िलों में हटाया गया है तथा जहां भी अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है उनके अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नामांतरण प्रक्रिया का ऑनलाइन निराकरण किया जा रहा है। ऑनलाइन नक्शों में नियमानुसार बटांकन भी किया जा रहा है। दिसम्बर-2018 में प्रदेश में नामांतरण, खाता विभाजन, डायवर्सन और सीमांकन के 50 हजार 406 लंबित प्रकरण थे, जो अभी की स्थिति में 32 हजार 831 है। पिछले 4 वर्षों में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में लगभग 34 प्रतिशत की कमी आई है।उल्लेखनीय है कि अभी तक 13 लाख से ज़्यादा प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि डायवर्सन के कामों में तेजी लाने के लिए राज्य शासन ने एसडीएम को भी डायवर्सन का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरत के मुताबिक नए तहसील और उप तहसील खोले जाएंगे। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जिन सदस्यों ने तहसील और उप तहसील की मांग की है, उनका भी ध्यान इसमें रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैसाझार नहर परियोजना से संबंधित मुआवजा प्रकरणों की जांच के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट आ गई है, इसका परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य मुआवजा प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग के कुल 3732 ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के 13 जिलों में फायरब्रिगेड तथा अन्य आपदा राहत कार्यों के लिए 64 करोड़ रूपए दिए गए हैं। विधानसभा में आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक सर्वश्री  बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. विनय जायसवाल, धर्मजीत सिंह, रामकुमार यादव, धरमलाल कौशिक, केशव प्रसाद चंद्रा, सौरभ सिंह और नारायण चंदेल ने हिस्सा लिया।