समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कर युवाओं को आर्थिक संबल और स्वावलम्बन प्रदान करने का काम किया है। अभी तक 1 लाख से अधिक युवा ऑनलाईन आवेदन कर चुके है जिनमें से 57 हजार युवाओं के आवेदन मंजूर हो चुके है। जिस दिन युवा आवेदन कर रहे उसी दिन उनके आवेदन को मंजूरी देने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिया है। आवेदन के पहले महिने से कई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो चुका है जो दर्शाता है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना कितना सरल है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा निश्चिंत होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर पाएंगे, साथ ही सरकार द्वारा रोजगार संबंधी ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां की बेरोजगारी दर पिछले एक साल से 1 प्रतिशत से कम है अर्थात राज्य में हर हाथ के पास कुछ न कुछ काम जरूर है। भूपेश सरकार ने शुरू से ही युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किये है जिसका प्रतिफल है कि सरकार प्रदेश में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने में सफल हुई है, साथ ही छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम है। भूपेश सरकार के सर्वांगीण विकास की नीति के कारण प्रदेश में कोई भी वर्ग लाभान्वित होने से नहीं बचा है। आने वाले 5 साल में राज्य के 15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश सरकार की इस बड़ी घोषणा को भाजपा अपनी ताबूत में आखिरी कील समझ रही है। 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से बेरोजगारी भत्ता का वायदा किया था, मगर तीन बार सत्ता में आने के बावजूद वादाखिलाफ भाजपा सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं का हक छिनती रही। बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद भाजपा को यह लगने लगा है कि प्रदेश के बाकी वर्गों की तरह युवा भी अब उनसे पूरी तरह कट जाएगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा युवाओं के साथ किए गए अन्याय का जवाब भूपेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से न्याय करके दिया है।
