पीएम प्रणाम योजना पर बोले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा यह योजना किसानों के जीवन में नई खुशहाली लाएगी] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किसानों को ‘पीएम प्रणाम’ योजना लागू कर अनेक सौगातें देने के लिए प्रदेश भाजपा व प्रदेश के किसानों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित की है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के लिए 17 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी की। गुरुवार को सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड खाद लॉन्च कर किसानों को समर्पित की गई और खाद के लिए आगामी वर्ष के लिए 3.8 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी पैकेज घोषित किया गया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और विकास की दृष्टि से लगातार काम कर रही है। किसान समृद्धि केंद्र पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और किसानों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई देने पहुंचे श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और खेती की तकनीक को उन्नत बनाने की दृष्टि से किए जा रहे कार्यों को केंद्र सरकार गति प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की है जहां पर किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित होंगीं। इसी के साथ सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड के तौर पर यूरिया खाद के एक नए तीसरे प्रकार को लॉन्च किया गया। इस नई यूरिया गोल्ड खाद से किसानों को बहुत फायदा होगा। यह यूरिया तेजी से घुलेगा नहीं जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचत होगी। खाद के लिए 3.8 लाख करोड़ की सब्सिडी के पैकेज की घोषणा करके प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। श्री शर्मा ने कहा कि ऐसी अनेक योजनाएं लागू करके प्रधानमंत्री श्री मोदी युवा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम लगातार किया जा रहा है।

श्री शर्मा ने कहा पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत केमिकल फर्टिलाइजर के विकल्पों की तलाश के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने राशि दी जाएगी। जो राज्य केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग घटाएंगे उन राज्यों को घटी मात्रा के कारण बचे सब्सिडी राशि की 50 प्रतिशत अनुदान में दे दिया जाएगा जिससे राज्य उस राशि से जैविक विकल्पों के क्षेत्र में कार्य कर सकेंगे