छत्तीसगढ़ में नया रिकॉर्ड! उदयपुर ब्लॉक ने मतदाता सूचियों का 100% डिजिटाइजेशन कर सबको पीछे छोड़ा

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) में सरगुजा जिले की बड़ी उपलब्धि उदयपुर विकासखण्ड ने प्रदेश में रचा कीर्तिमान, मतदाता सूचियों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) अभियान के तहत सरगुजा जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। जिले के उदयपुर विकासखण्ड ने मतदाता सूचियों के 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर पूरे प्रदेश में एक मिसाल पेश की है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोसकर के निर्देशन में…

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“सीसीटीवी फुटेज छुपाना और डेटा न देना… क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र से समझौता कर रहा है?” – दीपक बैज का बड़ा सवाल

रायपुर/10 अगस्त 2025। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद मतदाता सूची में भारी हेरफेर को लेकर गंभीर चिंताएं उठाई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इन चिंताओं को राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और भी स्पष्ट रूप से रखा, जहाँ उन्होंने मतदाता सूचियों में भयानक अनियमितताओं का खुलासा किया। उनके खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि किस हद तक और कितनी सटीकता से चुनावी धोखाधड़ी की जा रही है – वह भी…

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सुगम और समावेशी निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले तीन  महीनों में शुरू किए 18 नए नवाचार

बिलासपुर. 23 मई 2025/ भारत निर्वाचन आयोग ने देश में सुगम और समावेशी निर्वाचन के लिए पिछले तीन महीनों में 18 नए नवाचार प्रारंभ किए हैं। इनमें सुविधाजनक मतदान से लेकर राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने, प्रक्रियागत सुधार से लेकर निर्वाचन कार्यों में लगे अमलों की क्षमता बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने से लेकर ईसीआई मुख्यालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने जैसे कई प्रभावी और अभिनव कदम शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नई पहल करते हुए एक मतदान केंद्र…

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चुनाव प्रक्रिया को विधिक ढांचे के भीतर और सुदृढ़ करने हेतु निर्वाचन आयोग ने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को किया आमंत्रित

रायपुर, 11 मार्च 2025/ भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक उन किसी भी अनसुलझे मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं, जो संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के स्तर पर लंबित हैं। राजनीतिक दलों को आज जारी एक व्यक्तिगत पत्र में, आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ परस्पर सहमति से सुविधाजनक समय पर बातचीत की जाएगी, जिससे स्थापित विधिक प्रावधानों के अनुरूप चुनावी प्रक्रियाओं…

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