रायपुर : मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने एक बार फिर से कोयला खदानों की नीलामी शुरू कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अपने पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने मोदी सरकार ने निजी कमर्शियल यूज के लिए कोयला खदानों की खुली नीलामी के लिए सूचना जारी की है, जिसके तहत 29 नवंबर के बीच इलेक्ट्रिक ऑक्शन किया जायेगा। केंद्र सरकार देश में जिन 41 खदानों की नीलामी करने जा रही है उनमें से 15 खदानें छत्तीसगढ़ की है। राज्य की यह 15 खदानें…
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पेसा अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की बड़ी पहल, सभी विभागों संग मंथन—पेसा ग्रामों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू
पेसा अधिनियम के नियमों को अधिक प्रभावी बनाने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी विभागों से समन्वय हेतु ली बैठक पेसा लागू ग्रामों में नियमों के प्रति जागरूकता हेतु चलाया जाएगा अभियान रायपुर : पेसा अधिनियम 1996, वन संसाधन अधिकार अधिनियम 2006 एवं सामुदायिक वन प्रबंधन में समन्वयन द्वारा पेशा अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाकर लागू करने हेतु उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग…
Read Moreविकास का नया अध्याय: कोरबा में विभागीय स्टॉलों से हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बांटी खुशियां
कोरबा, 10 सितंबर 2025 : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के प्रवास के दौरान जिला कार्यालय परिसर में लगे विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की योजनाओं से अनेक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल में पीएम जनमन आवास योजना के तहत पहाड़ी कोरवा वर्ग की अजगरबहार निवासी सुमत्री बाई, ग्राम चुईया के अमर सिंह कोरवा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम कुरूडीह के परदेशी राम यादव और ग्राम भैसमा के रामबंधु को आवास…
Read Moreदीपक बैज का भाजपा पर बड़ा हमला: तेंदूपत्ता संग्राहकों को ₹100 करोड़ का नुकसान, आदिवासियों से छिन रहा है अधिकार
रायपुर/31 मई 2025। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण में कमी को भाजपा सरकार का आदिवासी विरोधी षडयंत्र करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा की सरकार नहीं चाहती थी बस्तर के आदिवासियों से पूरा तेंदूपत्ता खरीदा जाए। यही कारण है कि सरकार ने वन प्रबंधन समितियां के माध्यम से खरीदी को बंद करके, सीधे वन विभाग के माध्यम से खरीदने का फैसला किया और समितियां से जुड़े आदिवासियों को पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। बस्तर संभाग के चार प्रमुख जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और…
Read Moreजशपुर कलेक्टर श्री व्यास ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की समस्या, प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के दिए निर्देश
जशपुर, 19 मई 2025/ कलेक्टर रोहित व्यास ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन के माध्यम से जिले के नागरिकों की समस्याओं और मांगों को कलेक्टर सीधे सुनते हैं और उनके समस्याओं का निराकरण करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। आम नागरिक भी स्वयं उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से कलेक्टर को रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज जनदर्शन में कुल 68 आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हें कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निराकरण…
Read Moreमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रवास ने बदल दी बल्दाकछार के टिकेश्वर की ज़िंदगी : सुशासन तिहार में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा को मिला नौकरी की सौगात
रायपुर,13 मई 2025/ सुशासन तिहार की रोशनी प्रदेश के कोने -कोने में फ़ैल रही है लेकिन ग्राम बल्दाकछार के बेरोजगार आदिवासी युवा टिकेश्वर के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। सुशासन तिहार से विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा टिकेश्वर प्रसाद के जीवन में नई रोशनी आई है। विगत 9 मई को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जब अचानक विकासखण्ड कसडोल के ग्राम बल्दाकछार में उतरा तो ग्रामवासियों के लिए यह किसी कौतूहल से कम नहीं था। प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने अपने स्नेह और आत्मीयता…
Read Moreजशपुर : राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो – कलेक्टर रोहित व्यास
जशपुर कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक जशपुर, 11 मार्च 2025/ कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा मंगलवार को जिला कार्यालय सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने सभी राजस्व न्यायालयों एवं तहसीलों के निरीक्षण के लिए रोस्टर तैयार कर नियमित रूप से निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण एवं व्यवस्था सुधार करवाने को कहा। कई राजस्व न्यायालयों में पेशी की तारीख की जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है इसे समयानुसार…
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