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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सारंगढ़-बिलाईगढ़

कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में सीएमएचओ डॉ एफ आर निराला द्वारा सिकलसेल और एनीमिया जांच को जिले में अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। डॉ निराला ने जिले के सभी नागरिकों को कहा है कि खून की कमी महसूस होने पर सिकलसेल की जांच कराएं। जिले में सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति हमारे प्रदेश के साथ जिले में भी सिकलसेल एनीमिया से ग्रसित मरीजों की संख्या है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आम तौर पर इसका प्रभाव दर 6 से 10 प्रतिशत होता है। लोग सिकल सेल की एएस याने वाहक (कैरियर) के रूप में मिलते है, जबकि बीमारी के रूप में 0.5 से 1 प्रतिशत लोग है। छत्तीसगढ के कई जाति में इसका प्रभाव ज्यादा है।

सामान्यतः खून  के आरबीसी की रंग लाल होती है, जो हीमोब्लोबिन के कारण होता है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है उतना ज्यादा रक्त लाल रंग हीमोग्लोबिन ही है, जो रक्त से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कोशिकाओं तक पहुंचता है। आरबीसी की आकृति सामान्यतः सेव फल के आकृति का होता है। इसी कारण ऑक्सीजन छोटी – छोटी ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक आसानी से पहुंचती है, लेकिन सिकलसेल की बीमारी में इसी आरबीसी की आकृति जो सेव फल जैसी होती है, बदलाव हो जाता है और यह सिकल याने हंसिए की आकृति की हो जाती है  जिससे आरबीसी की रक्त वाहिनियों में संचरण प्रभावित होता है।

हंसिए के आकार होने के कारण आरबीसी संचरण नही हो पाता। परिणाम कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिस जगह पर दर्द होता है। उस जगह पर रक्त वाहिनियों में आरबीसी उलझ जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जो सामान्य समस्या होती है दर्द होना,थकावट होना, चक्कर आना, सांस फूलना, कमजोरी महसूस करना, शरीर पीला दिखना होता है। सामान्यतः आरबीसी बनता है। लगभग 4 माह जिंदा रहता है, लेकिन सिकलसेल हो जाने पर आरबीसी की आयु कम हो जाता है। यही कारण है सिकलसेल एनीमिया के मरीज को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। सिकलसेल के मरीज जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पीढ़ी दर पीढ़ी  ट्रांसफर होता है।

आइए देखते है कैसे ट्रांसफर होता है, जिनके माध्यम से सिकलसेल इसकी 5 अवस्थाएं है। समझने के लिए मान लीजिए पति पत्नी दोनो की रक्त में आरबीसी सामान्य है याने एए और एए है। इनके होने वाले 4 संतान में चारो सामान्य होंगे। इनको सिक्लिंग नही है। दूसरी अवस्था में मान लीजिए पति पत्नी में से कोई एक एएस याने वाहक (कैरियर) होंगे। उस अवस्था में इनके होने वाले 4 संतानों में 2 सामान्य होंगे और दो संतान कैरियर होंगे। तीसरी अवस्था में मान लीजिए पति पत्नी दोनो वाहक (कैरियर) होंगे। उस अवस्था में 4 संतान में, एक संतान नार्मल होंगे, 2 संतान कैरियर होंगे और एक संतान एसएस याने डिजीज होंगे। चौथी अवस्था होती है। मान ले पति पत्नी में एक एएस याने वाहक (कैरियर) है जबकि दूसरा एसएस याने डिजीज है। उस स्थिति में 4 संतान में से 2 कैरियर और 2 डिजीज होंगे।

पांचवी अवस्था होती है जब पति पत्नी दोनो एसएस याने डिजीज होंगे। उस स्थिति में उनके होने वाले 4 संतान में चारो डिजीज याने एसएस होंगे। इसे ठीक करने हो तो शादियां कैरियर या डिजीज से करने के बजाय नार्मल से करने पर इसके संतान सिकल सेल से बचेंगे। एसएस के मरीजों को समय समय पर आरएफटी, एलएफटी, सीबीसी की जांच कराते रहना चाहिए। जब हीमोग्लोबिन अत्यधिक कम हो जाती है तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। सिकल सेल की मरीजों को दी जाने वाले दवाइयां, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध है।

सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 40 वर्ष के सभी नागरिकों को खून की जांच कर सिकलिंग की पता लगाने की जरूरत है। इसकी पूरी तैयारी शासन स्तर पर है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर,सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ,सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ हाट बाजार क्लिनिक और मुख्यमंत्री मेडिकल यूनिट वाले बस (एमएमयू) में भी जांच की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके लिए शासन स्तर से बकायदा सभी लक्ष्य दिया गया है। जांच करने के लिए जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) को 5 टेस्ट प्रति कार्य दिवस, सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को 10 टेस्ट प्रति कार्य दिवस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को 30 टेस्ट प्रति कार्य दिवस। इसी तरह से जिला अस्पताल को 60 टेस्ट प्रति कार्य दिवस किया जाना है।

हाट बाजार टीम को 5 टेस्ट प्रति बाजार, साथ में एमएमयू को भी 25 टेस्ट सिकलसेल की जांच प्रति कार्य दिवस किया जाना है। हमारे जिले की इस वित्तीय वर्ष के लिए 1, 04,768 जांच किए जाने का लक्ष्य मिला हुआ है। अब तक 60,288 की जांच हो चुकी है। जन्म से 40 वर्ष के सभी नागरिकों की जांच जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच की जाएगी। इन जगहों पर पहले सोलुबिलिटी टेस्ट होगी। बाद में  इसकी कंफरमेटी टेस्ट होगी, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते है, की जावेगी। आज कल एक नई विधि है जिसे पीओसी कहते है। इससे भी कन्फर्म करते है।

टेस्ट करते समय सभी का फोटो भी लेना है। स्पेशली पॉजिटिव आने पर मरीज का फोटो लेना अनिवार्य है। यही नही बल्कि सभी टेस्ट की ऐप में इंट्री भी करना है। पॉजिटिव मरीजों को कार्ड भी बना कर देना है। इस कारण उसकी फोटो के अलावा अन्य जानकारी भी तुरंत एकत्रित किया जाना है। सभी बीएमओ को निर्देश है कि इसकी नियमित समीक्षा करे। डेली जांच की, डेली इंट्री की,पॉजिटिव मरीजों की फोटो सहित जानकारी,दवाई मिली की नही,अगर बल्ड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो तो इसकी व्यवस्था हो इसके लिए भी बीच बीच में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में  ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाए।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर के मार्गदर्शन में एव सीएमएचओ के सहयोग से मेडिकल टीम द्वारा शासकीय आदर्श छात्रावास जशपुर, शासकीय प्रयास विद्यालय जशपुर के 403 छात्रों का रक्त समूह एवं सिकल सेल की जांच की गई। जिसमें सिकल सेल से प्रभावित कोई भी छात्र नहीं पाए गए।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

डॉक्टरों और अर्थशास्त्रियों के साथ जन स्वास्थ्य समूहों ने सरकार से अपील की है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाये ताकि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके। वित्त मंत्रालय से की गई अपनी अपील में इन सबों ने सिगरेट, बीड़ी और बगैर धुंए वाले तंबाकू पर स्वास्थ्य कर बढ़ाने का आग्रह किया है। उत्पाद शुल्क स्वास्थ्य कर है जो तंबाकू जैसे उन उत्पादों पर लगता है जिनका जन स्वास्थ्य पर स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन विशेषज्ञों के अनुसार, तम्बाकू की खपत को विनियमित करने के लिए कई सार्वजनिक नीति उपकरणों में से उत्पाद कर को बढ़ाना सबसे अधिक किफायती माना जाता है। यह दुनिया भर में हुए शोध के एक बड़े समूह पर आधारित है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य कर को सिन (पाप) टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर इसे प्राप्त करने के लिए कई देशों में इसका उपयोग किया जाता है।

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में सिगरेट, बीड़ी और बगैर धुंए वाले तंबाकू जैसे उत्पाद लगातार सस्ते हुए हैं। हाल ही में, सिगरेट पर एनसीसीडी में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन इसके अलावा जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद से तंबाकू करों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान जीएसटी दर, मुआवजा उपकर, एनसीसीडी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जोड़कर कुल कर बोझ (अंतिम कर सहित खुदरा मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर) सिगरेट के लिए केवल 49.3%, बीड़ी के लिए 22% और धुआं रहित तंबाकू के लिए 63% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी तंबाकू उत्पादों पर खुदरा मूल्य का कम से कम 75% कर बोझ डालने की सिफारिश करता है। लेकिन सभी तंबाकू उत्पादों पर कर का मौजूदा बोझ इससे काफी कम है।

राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, कोच्चि में स्वास्थ्य अर्थशास्त्री और सहायक प्रोफेसर डॉ. रिजो जॉन ने कहा, “इस तथ्य के मद्देनजर कि जीएसटी को लागू हुए छह साल से अधिक समय हो चुका है और इस अवधि में तंबाकू उत्पादों पर कोई बड़ी कर वृद्धि नहीं हुई है, केंद्र सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है वह तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने के बारे में विचार करे और यह राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) में मामूली वृद्धि से अलग हो जो तंबाकू पर लगाए गए कुल करों का 10% से भी कम है। जब सरकार तंबाकू पर कर बढ़ाने से बचती है, तो तंबाकू कंपनियां स्वतंत्र रूप से कीमतें बढ़ा देती हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। नतीजतन, सरकार जो संवर्धित राजस्व एकत्र कर सकती थी, उसे उद्योग के मुनाफे की ओर मोड़ या घुमा दिया जाता है।”

विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना केंद्र सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बहुत प्रभावी नीतिगत उपाय हो सकता है। यह राजस्व प्राप्त करने और तंबाकू के उपयोग तथा संबंधित बीमारियों को कम करने के लिए एक सफल उपाय होगा।

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हेड नेक कैंसर सर्जन, डॉ. पंकज चतुर्वेदी ने कहा, तम्बाकू का उपयोग, धीमी गति से बढ़ने वाली महामारी है। हर साल यह खुद 13 लाख भारतीयों की जान लेता है। तम्बाकू उत्पादों को युवाओं और समाज के वंचित वर्गों जैसी कमजोर आबादी के हाथों से दूर रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 50 प्रतिशत कैंसर तम्बाकू के कारण होते हैं। सभी तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना देश के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं के भी हित में है। इससे उनकी सामर्थ्य और खपत कम हो जाएगी।

स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन पर एक प्रासंगिक और व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उसने भारत में कैंसर के कारणों का विस्तृत अध्ययन किया है और चिंता के साथ दर्ज किया है कि भारत में, “तम्बाकू के कारण होने वाले मुँह के कैंसर के कारण सबसे अधिक संख्या में लोगों की जान जाती है। इसके बाद फेफड़ों, ग्रासनली और पेट का कैंसर आता है।” इसमें यह भी कहा गया है कि तम्बाकू का उपयोग कैंसर से जुड़े सबसे प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। इन चिंताजनक टिप्पणियों के मद्देनजर, समिति ने कहा है कि भारत में तंबाकू उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की जरूरत है। समिति तदनुसार सरकार को तम्बाकू पर कर बढ़ाने और प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिए करने की सिफारिश करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, तंबाकू उत्पादों के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा कम से कम 75% होना चाहिए। दुनिया भर के 40 से अधिक देशों ने अपने खुदरा मूल्य के 75% से अधिक पर तंबाकू कर लगाया है। इनमें श्रीलंका (77%) और थाईलैंड (78.6%) शामिल हैं।

भारत दुनिया में तम्बाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (268 मिलियन) है और इनमें से 13 लाख लोग हर साल तम्बाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। भारत में लगभग 27% कैंसर तम्बाकू के कारण होते हैं। तम्बाकू के उपयोग से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों से वार्षिक आर्थिक लागत 2017-18 में 177,341 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो भारत की जीडीपी का 1% है ।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुरनगर: परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत् 21 से 27 नवम्बर तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा योग्य दम्पत्तियों से सम्पर्क कार्यक्रम तथा 28 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2023 तक पुरूष नसबंदी सुविधा केन्द्र जिला अस्पताल जशपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कांसाबेल एवं पत्थलगांव में पखवाडा के दौरान एवं अन्य दिवसों में निःशुल्क उपलब्ध है। पुरूष नसबंदी पखवाड़ा के अवसर पर सीएमएचओ डॉ. रंजित टोप्पो ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण स्तर पर प्रचार के लिए जनजागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पुरूष नसबंदी बिना चीरा एवं टांका के 10 से 20 मिनट में पूरी की जाती है। प्रक्रिया दर्दरहित रहता है हितग्राही उसी दिन घर जा सकता है नसबंदी के बाद पहले जैसा भारी काम कर सकते हैं। पखवाड़े के दौरान ऐसे दम्पत्ति जिन्हें और बच्चे नहीं चाहिये अपने नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सम्पर्क कर पुरूष नसबंदी कराने हेतु अपील की गई है।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, दुर्ग

दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 22 नवंबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के प्रकरण निरंक है। सभी डेंगू संभावित मरीज के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। नगर निगम भिलाई, चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण व शहरीय की टीम द्वारा कुल 186556 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-211397 जिनमें से 86440 खाली कराये गये। सभी कटेनरों में 119981 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 182591 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उत्तको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी. बी. एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की गई है, कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा. केन्द्र व प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जगदलपुर

हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले यह शासन- प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य रहा है इसी के तहत बस्तर जिले में नेत्र से संबंधित बीमारी मोतियाबिंद से जिले को निजात दिलाने के लिए 23 नवंबर से पुनः सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के.ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बस्तर जिले को मोतियाबिन्द मुक्त जिला बनाने हेतु विशेष प्रयास करने के साथ-साथ नेत्र चिकित्सा के लिए विशेष अस्पताल अंबक की सुविधाएं मरीजों को जरूरत के अनुसार मिलने हेतु निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश पर पूर्व में किये गए सघन सर्वे अभियान की तरह पुनः 23 नवम्बर से 30 नवम्बर 2023 से सघन मोतियाबिन्द सर्वे अभियान किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यकत्ताओं एवं मितानिनों को सघन सर्वे अभियान प्रारंभ कर नियमित रिर्पोटिंग करने के साथ ही संभावित मरीजों का सत्यापन कर मेडिकल काॅलेज अस्पताल डिमरापाल एवं जिला महारानी अस्पताल में स्थित अंबक अस्पताल में आपरेशन करवाने के लिए निर्देश दिये गए हैं। ऑपरेशन के लिए मरीजों को लाने एवं घर तक पहुंचाने हेतु आवागमन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

जिले में 23 से 30 नवम्बर 2023 तक घर-घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों के द्वारा सघन मोतियाबिन्द सर्वे अभियान एवं आयुष्मान कार्ड बनाने से छूटे हुए व्यक्तियों का सर्वे किया जाना है। गांवों में सर्वे कार्य हेतु पंचायत सचिवों से भी समन्वय किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।सर्वेक्षण कार्य का सफल क्रियान्वयन एवं सम्पूर्ण निगरानी खण्ड चिकित्सा अधिकारी व विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक तथा शहरी क्षेत्र में शहरी कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा  किया जाएगा।

प्रशासन द्वारा इस सर्वे से पहले माह मई में भी विशेष सर्वे अभियान किया गया था जिसके तहत सातों विकासखंडों से 2859 मोतियाबिंद मरीजों का चिन्हांकन किया गया। जिसमें मई से नवम्बर माह तक विकासखंड बस्तर से 298, बकावंड से 255, बास्तानार से 247, जगदलपुर से 382, लोहंडीगुड़ा से 230, तोकापाल से 230 और दरभा से 117 मरीजों को उपचार उपरांत स्वास्थ्य लाभ हुआ। मोतियाबिंद सर्वे अभियान का लाभ जिले के अंदरूनी इलाकों के मरीजों को भी मिला। जिनमें एक देवकी ठाकुर थी जो कलेक्टर श्री विजय के विकासखंड लोहड़ीगुड़ा के दूरस्थ ग्राम हर्राकोडेर दौरे के दरमियान उनकी माताजी ने मिलकर आपरेशन की गुहार की थी। कुछ ही दिन बाद देवकी का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया अब देवकी अपने आखों से देख सकती है। देवकी ने स्वस्थ होने के बाद कलेक्टर को पुष्प भेंटकर आभार व्यक्त भी की।

प्रशासन द्वारा जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने और मरीजों को नेत्र से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में विशेष अस्पताल अंबक प्रारंभ किया गया,जिसमें अब तक लगभग 342 मरीजों का मोतियाबिंद इलाज किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नेत्र से संबंधित बीमारियों की भी इलाज की सुविधा दी जा रही है।