समदर्शी न्यूज़ – रायपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई से देश के नागरिकों की कमर टूटती जा रही है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410/- रु. का था, आज वह 1000/- रु. के पार है। पेट्रोल के दाम 70/- रु. प्रति लीटर से बढ़कर 100/- रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 55/- रु. प्रति लीटर से बढ़कर 90/- रु. प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड आयल का दाम लगातार कम हो रहे है। 2014 की तुलना में वर्तमान में क्रूड आयल आधे रेट में मिल रहा है, लकिन उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है।
खाने के तेल और दाल की कीमत 70/- रु. और 60/- रु. प्रति किलो थी, वह 200/- रू. प्रति किलो को पार कर गई है। इतना ही नहीं, बीते दिनों जीएसटी की बर्बर मार से दही, पनीर, लस्सी, आटा, सूखा सोयाबीन, मटर व मुरमुरे भी बच नहीं सके, उन पर भी 5% फीसदी जीएसटी लगा दिया गया। होटल के 1,000/- रु. के कमरे पर 12% प्रतिशत जीएसटी, अस्पताल के आईसीयू बेड पर 5% प्रतिशत जीएसटी, जीने के लिए सभी आवश्यक चीजों पर जीएसटी लगाकर चैन नहीं मिला, तो श्मशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार घट रही हैं, मगर मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम नहीं कर रही है। बीते 8 सालों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कर लगाकर 29 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से निकाले गए हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार देश को असमानता और कर्ज की आग में झोंक दिया सिर्फ धन्ना सेठों को मौका। ’ऑक्सफैम’ की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 5% प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60% प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है और नीचे के 50% प्रतिशत लोगों के पास देश की मात्र 3% प्रतिशत संपत्ति। विडंबना यह है कि नीचे के इन 50% प्रतिशत लोगों की जीएसटी में हिस्सेदारी 64% प्रतिशत है और ऊपर के 10% प्रतिशत लोगों की जीएसटी में हिस्सेदारी केवल 3% प्रतिशत है जबकि उनके पास देश की 70-80% प्रतिशत संपत्ति है।
’ऑक्सफेम’ की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की विभीषिका में भी देश के 100 बड़े पूंजीपतियों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए पर 12 करोड़ मेहनतकश लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। मोदी जी के कई मित्रों की आय तो ₹1,000 करोड़ प्रतिदिन बढ़ रही है। महामारी की विभीषिका में 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन सरकार की मेहरबानी धन्नासेठों पर रही। उनका 10 लाख करोड़ रु. से अधिक का बैंक कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। मोदी सरकार की सरपरस्ती में 5,35,000 करोड़ रु. के बैंक फ्रॉड हुए और नियोजित रूप से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल और संदेसरा बंधु जैसे कई लोगों को देश से भगा दिया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में किसानों की औसत आमदनी मात्र ₹27 प्रतिदिन रह गई है, जो मनरेगा मजदूरी से भी कम है। वादे आय दोगुनी करनी के और असलियत में किसान की आय दसियों गुना कम कर दी गई। एनएसओ की रिपोर्ट में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि देश के हर किसान पर औसत ₹74,000/- कर्ज है। एक तरफ सरकार किसानों का कर्ज़ माफ़ करने से इंकार करती है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह खुलासा किया है कि 2020-21 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करके देश को 1,84,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। यह परिस्थितियाँ इसलिए निर्मित हुई क्योंकि मोदी सरकार ने बीते सालों में डीजल के दाम बढ़ाकर और कृषि यंत्रों, खाद व कीटनाशक पर जीएसटी लगाकर खेती की लागत 25,000/- रू. हेक्टेयर बढ़ा दी।
