समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विगत दिवस बलौदाबाजार, कोरबा, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, कांकेर, सरगुजा, गरियाबंद, जशपुर और कोरिया जिले के कलेक्टरों से धान खरीदी की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी के लिए किसानों को दिए जाने वाले टोकन की व्यवस्था में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पंजीकृत सभी किसानों के धान की केन्द्रों में सुव्यवस्थित तरीके से खरीदी हो, यह हरहाल में सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों के द्वारा निर्धारित मात्रा में धान की बिक्री कर दी गई है, उनके रकबा समर्पण की प्रक्रिया भी की जाए। असमय बारिश से धान की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी रखने तथा क्वालिटी अनुसार धान की संग्रहण केन्द्रों में अलग-अलग स्टेकिंग की जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों से धान के अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए सतत् निगरानी के निर्देश दिए गए है। श्री जैन ने चिटफंड कम्पनी संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही में तेजी लाने और उनकी सम्पत्ति का पता लगाने के लिए समस्त संभावित स्त्रोतों का उपयोग करने के निर्देश भी दिए है।
मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव और मिलिंग के बाद एफसीआई और नॉन में चावल जमा करने की गति में तेजी लाने कहा गया है। श्री जैन ने एफसीआई और नॉन में जमा किए जाने वाले चावल की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने कहा है। उन्होंने कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंधित मिलर्स की बैठक लेकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी एफसीआई अथवा नॉन में गुणवत्ता मापदंड के अनुसार ही चावल जमा किए जाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे चावल की निर्बाध आपूर्ति के लिए जिलों की आवश्यकता के अनुसार आगामी दो महीनों का चावल नॉन में जमा करने कहा गया है।
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में पंजीकृत मिलर्स द्वारा प्राथमिकता से धान का उठाव किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए जिले में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा जिले में नारंगी क्षेत्र का संयुक्त सर्वे कर चिन्हांकित भूमि की जानकारी एकत्र की जा रही है। इसी प्रकार चिटफंड कम्पनियों के संचालकों की जानकारी एकत्र कर उनकी संपत्तियों को कुर्की करने की कार्यवाही की जा रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से जिले में पंजीकृत मिलर्स के अनुबंध, उठाव न करने वाली मीले, कस्टम मिलिंग के लिए जारी कार्य आदेश और उठाव, मिलिंग क्षमता अनुसार, मिलिंग का लक्ष्य, एफसीआई और नॉन में जमा चावल, एफसीआई-नॉन में अस्वीकृत लॉट एवं कारण, आगामी खरीदी हेतु बारदाने की आवश्यकता, उपलब्धता संवेदनशील खरीदी केन्द्रों का चिन्हांकन और गतवर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक खरीदी वाले केन्द्रों का चिन्हांकन और निगरानी व्यवस्था पर कलेक्टरों द्वारा जानकारी दी गई। बैठक में सचिव राजस्व श्री एन.एन.एक्का, सचिव खाद्य श्री टोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव गृह सुश्री नेहा चम्पावत, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी खाद्य श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री हिमशिखर गुप्ता, प्रबंध संचालक मार्कफेड सुश्री किरण कौशल, प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम श्री निरंजनदास उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर आई.एल.ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर अखिलेश साहू, खाद्य, विपणन, खाद्य आपूर्ति निगम, सहकारी संस्थान के जिला प्रतिनिधि भी शामिल थे।
