भाजपा सरकार शराब की काली कमाई छिपाने भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर – सुशील आनंद शुक्ला

साय सरकार शराब की काली कमाई में डूब गयी है

भाजपा बताये छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कब लागू होगी?

शराब को लेकर कांग्रेस ने भाजपा से पूछा 10 सवाल

रायपुर/16 नवंबर 2024। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार द्वारा शराब परोसने बनाई गई मनपसंद एप का विरोध कर भाजपा को आईना दिखाया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिससे शराब के कमीशन के प्रेम में डूबे भाजपा नेता बौखला गये और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे एवं फर्जी आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। विपक्ष का आवाज दबाने भाजपा सरकार लगातार पुलिस तंत्र का उपयोग कर कांग्रेस नेता पर मुकदमे दर्ज करवा रही है। भाजपा का यह चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। शराबबंदी की बड़ी-बड़ी बात करने वाली भाजपा सरकार में आने के बाद शराब की काली कमाई में लग गई है। विपक्ष में रहकर शराब को लेकर तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली भाजपा की सरकार प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने की प्रयास में रोज नये प्रयोग कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार से पूछा कि –

ऽ भाजपा बताये छत्तीसगढ़ में शराब बंदी कब लागू होगी?

ऽ शराब पीने के लिये शराब दुकानों के बगल में एयर कूल्ड अहाते क्यों खोले गये?

ऽ सरकार ने ढाबों एवं रेस्टोरेंट में शराब बिक्री करवाने का निर्णय क्यों लिया?

ऽ बार में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है, ढाबों एवं रेस्टोरेंट में तो बच्चे भी जाते है क्या सरकार वहां बच्चों को भी शराब परोसेगी?

ऽ मनपसंद एप सरकार ने क्यों बनाया गया, यह शराब की बिक्री बढ़ाने का तरीका नहीं है?

ऽ विगत 11 महिनों में 2-2 बार शराब की कीमतें बढ़ाये, 3-3 बार शराब क्रय की नीति बदली फिर भी अवैध बिक्री को संरक्षण देने का कारण क्या है?

ऽ प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी दुकानों में प्रति पेटी 200 रू. देकर कोचियों शराब क्यों उपलब्ध कराई जा रही है?

ऽ राज्य में एफ एल 10 का लाइसेंस निरस्त कर सरकार ने शराब दुकानों से सीधे शराब खरीदने का निर्णय क्यों लिया, शराब कंपनियों से मिलने वाला कमीशन कहां जा रहा है?

ऽ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 100 शराब दुकान बंद किया था, भाजपा की सरकार बनने के बाद कितनी दुकानों को बंद किया गया?

ऽ शराब की खपत को कम करने के लिये सरकार ठोस प्रयास क्यों नहीं कर रही है?