साइबर फ्रॉड पीड़ितों के लिए बड़ी राहत : 90 दिन के भीतर शिकायत निवारण और राशि वापसी की नई व्यवस्था, अब होल्ड खाता हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर ! बैंक शाखा से ही होगा पूरा समाधान.

डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा-निर्देश पर दिनांक 05 जून 2026 को नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर श्री राहुल बंसल द्वारा शहर के विभिन्न बैंक शाखा प्रबंधकों की बैठक आयोजित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

बैठक के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र के द्वारा NCRP-CFCFRMS अभिरक्षा, धन की बहाली एवं शिकायत निवारण हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के विषय में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें बैंक खाता धारक के खाता फ्रीज होने अथवा लीन होने की स्थिति में एसओपी के आधार बैंक खाता अनफ्रीज करने प्रक्रिया, शिकायतकर्ता/पीड़ित के पैसा वापसी की प्रक्रिया इत्यादि तथा इसके अलावा बैंक शाखा के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी विशेष चर्चा की गई, जिसमें सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को अनिवार्य रूप से सुरक्षाकर्मी रखने, उच्च गुणवत्ता/स्टोरेज क्षमता सीसीटीव्ही कैमरा जो सभी एंगल को कव्हर करे, सक्रिय स्थिति में साइरन रखने, समय-समय पर सुरक्षाकर्मी एवं स्टॉफ को एलर्ट रखने के लिए डेमो कराये जाने, किसी भी खाता धारक के खाते में सीमा से अधिक राशि की लेनदेन की सूचना, अपने ग्राहकों को पैसा निकालने के बाद सतर्क रहने हेतु प्रोत्साहित करने तथा बैंक शाखा में किसी भी अज्ञात व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने इत्यादि व बैंक शाखा एवं ग्राहकों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से हर पहलु पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है।

बैंक खाताधारक अपने होल्ड/लीन राशि के संबंध में सीधे बैंक में ही आवेदन करेंगे।

संबंधित बैंक आवेदक/खाताधारक की शिकायत पत्र प्राप्त कर पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण कर 90 दिवस के भीतर आवेदक को समाधान कराएगा।

पोर्टल एवं नए नियम के माध्यम से आवेदक बैंक खाताधारक को 90 दिवस के भीतर समाधान मिलेगा।

अब खाता धारक को अपना होल्ड खाता हटवाने के लिए कही भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांजैक्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी और केवाईसी दस्तावेजों के साथ स्वयं की बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पुलिस नोटिस भेज कर तलब कर सकेगी, इसमें वीडियो कॉलिंग की भी मदद ली जा सकेगी.

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