मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नरों और कलेक्टरों की ली बैठक, पेयजल आपूर्ति लगातार जारी रहे: मुख्य सचिव

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने मुख्यतः कलेक्टरों से कहा कि गर्मी के मौसम में लगातार पेयजल आपूर्ति होती रह,े ऐसी व्यवस्था की जाए। उन्होंने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है पेयजल स्त्रोतों के आस-पास साफ-सफाई एवं शुद्धीकरण के लिए सभी जरूरी कार्य किए जाए। सभी क्षेत्रों में हैण्डपंप, नलकूप, नल-जल एवं जल आर्वधन योजनाओं की लगातार मानिटरिंग हो। जहां पर मरम्मत, दुरूस्तीकरण की जरूरत हो उसे तत्काल किया जाए। इसके लिए सभी क्षेत्रों में टीमों का गठन कर उन्हें सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश ग्रामीण एवं पंचायत विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियांे को आपसी समन्वय से कार्य करने कहा है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में हीटवेव, जल संकट से निपटने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जशपुर जिले से कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, नगरीय निकाय, विपणन विभाग, खाद्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण ऑनलाईन से जुड़े थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले दिनों कमिश्नरों को तहसील स्तर पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के संबंध विजिट करने के निर्देश दिए गए थे। कमिश्नरों ने इस संबंध में अच्छा कार्य किया है। कमिश्नर लगातार तहसीलों में जाकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को समय-सीमा के बाह्य राजस्व प्रकरणों की शत-प्रतिशत कारण सहित पोर्टल में अंकित करने निर्देश दिए। इसी तरह से राजस्व अधिकारियों को कहा गया है कि राजस्व मद में प्राप्त भूमि के अभिलेखों की शुद्धि एवं उनके उपयोग के लिए एक कार्ययोजना तैयार करें। मुख्य सचिव ने ओबीसी गणना के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को और तेजी से काम करने के निर्देश दिए है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में जहां पर ओबीसी गणना नहीं हो पायी है, वहां पर गणना करने एवं ओबीसी हितग्राहियों के शत-प्रतिशत राशनकार्ड बनाने के लिए समुचित कार्यवाही करने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने धान उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की जिलेवार समीक्षा की तथा उठाव से शेष धान का तत्काल उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।