केंद्रीय परियोजनाओं के महंगे होने के लिए पूर्व की रमन भाजपा की सरकार जिम्मेदार, रमन सरकार के लापरवाही के चलते ही 39  केंद्रीय परियोजनाएं पिछड़ी और 2017 में प्रस्तावित बजट में 3 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर

केंद्रीय परियोजनाओं के प्रस्तावित बजट में हुई वृद्धि के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियां एवं पूर्व की रमन सरकार जिम्मेदार है, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता ओ. पी. चौधरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाने से पहले पूर्व के रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल को झांक लेना चाहिए। रमन सरकार में व्याप्त कमीशनखोरी भ्रष्टाचार निर्माण कार्यों में अनियमितता सहित केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर बरती गई लापरवाही के चलते ही प्रदेश में केंद्रीय योजना महंगी हो गई थी। रमन सरकार के दौरान ही प्रदेश में 39 केंद्रीय परियोजनाए पिछड़ी है इनका 2016-17 में ही प्रस्तावित बजट में लगभग 3000 करोड़ की वृद्धि हो चुका था। नेशनल हाईवे कि निर्माण की प्रक्रिया केंद्र सरकार तय करती है, मॉनिटरिंग करने काम केंद्र सरकार का है। महामारी काल के दौरान केंद्र सरकार ने भी सभी केंद्रीय परियोजनो पर ब्रेक लगाया उनके फंड को रोका, उसके बाद बढ़ी महंगाई भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व के रमन सरकार अपने ही केंद्र सरकार की केंद्रीय परियोजनाओं के प्रति ईमानदार नहीं थी, उस दौरान प्रस्तावित केंद्रीय परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण नहीं किया गया या यूं कहिए कि मोदी सरकार भी केंद्रीय परियोजनाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित करके रखा था, उसमें महत्वपूर्ण सहयोग नहीं किया।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने में बरती गई लापरवाही, निर्माण सामग्रियों पर लगाई गई अनियमित जीएसटी, मुद्रा स्फूर्ति के साथ विदेशी मुद्रा के दामों में हो रहे परिवर्तन और केंद्र सरकार की अपनी परियोजनाओं को लेकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते ही केंद्रीय परियोजनाएं के प्रस्तावित बजट में वृद्धि हुई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय परियोजनाओं में केंद्र के प्रस्तावित अंशदान में भी कटौती कर राज्य सरकारों के ऊपर व्यय भार को बढ़ाया  है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में केंद्रीय परियोजनाओं के प्रस्तावित बजट में वृद्धि हुई है और इसके लिए मोदी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार है।