समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में विगत दिवस मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तरीय समितियों द्वारा निरस्त वन अधिकार प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में वर्ष 2017 में निरस्त प्रकरणों की संख्या, पुनर्विचार उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत दावों की संख्या और जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से निराकृत दावों की जानकारी जिला कलेक्टरों से ली गई। इस बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग श्री डी.डी.सिंह, आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्रीमती शम्मी आबिदी सहित सभी जिला कलेक्टर शामिल हुए।
मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टरों को निरस्त किए गए व्यक्तिगत वनाधिकार प्रकरणों के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रकरणों की सूची शीघ्र ही आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टोरेट कार्यालय के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर डॉ. श्री रवि मित्तल, वनमंडलाधिकारी जशपुर श्री जितेन्द्र उपाध्याय, अपर कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग श्रीमती लविना पाण्डेय वर्चुअल रूप से बैठक में उपस्थित रहे।
